बजट में राशन डीलरों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने व मानदेय को लेकर प्रदर्शन

करौली। करौली हिंडौन अनुमंडल क्षेत्र के शहर व ग्रामीण क्षेत्र के राशन डीलरों ने उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित कर 30 हजार रुपये मानदेय देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई है. मंगलवार को सभी राशन डीलरों ने कार्य बहिष्कार करते हुए अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार अब्दुल कवि को ज्ञापन सौंपा है. शहरी क्षेत्र के राशन डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश पाठक व देहात अध्यक्ष वेदराम जाटव के नेतृत्व में हिंडन अनुमंडल एवं ग्रामीण क्षेत्र के राशन डीलरों ने राशन सामग्री वितरण रोक कर विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री व खाद्य व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को ज्ञापन सौंपा. नागरिक आपूर्ति मंत्री। मैंने बताया कि कोरोना काल से राशन डीलरों की स्थिति दयनीय होती जा रही है. ऐसे में परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। सरकार द्वारा हर तबके का ध्यान रखा जा रहा है।

लेकिन डीलरों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. स्थिति यह है कि दुकान का किराया भी पांच हजार से अधिक जेब से चुकाना पड़ रहा है। कमीशन भी 8 महीने से पेंडिंग है। कोरोना काल में घर-घर एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर चना दाल, चावल व गेहूं का वितरण किया गया। जिसका कमीशन आज तक नहीं मिला है। जिससे आगामी बजट में राशन डीलरों के लिए 30 हजार का सम्मानजनक मानदेय लागू किया जाए तथा दूसरी मांग एक प्रतिशत अपव्यय देने की मांग की गई है. विरोध करने वालों में प्रेमसिंह गुर्जर, प्रकाश जाटव, रघुवीर शर्मा, चंद्रप्रकाश शर्मा, कादिर खान, छोटे लाल सैनी, योगेश शर्मा, शैलेश पाठक, दिलीप वैध, पंकज राज, गिर्राज प्रसाद मीणा, देवेंद्र जाट, भरोसी लाल गुर्जर, मनोज शर्मा जागर शामिल थे। तेज सिंह, निहाल सिंह, रेखा सिंह गुर्जर, छगन मीणा, देशराज गुर्जर, सुग्रीव गुर्जर, सुआलाल जाटव, कैप्टन जाट, सुमेर मीणा, स्वराज सिंह मीणा, राधेश्याम जाटव, मुकेश जाट, शिवदयाल गुप्ता, उमेश जाट आदि शामिल थे।