सहमति के बावजूद नहीं मानी गईं मांगें

भरतपुर: सहमति के बावजूद नहीं मानी गईं मांगें: राजस्व अधिकारी-कर्मचारियों ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

राजस्थान न्यूज़ डेस्क, मुख्यमंत्री स्तर पर वार्ता में सहमति के बावजूद मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने से नाराज राजस्व सेवा परिषद से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 31 अगस्त को प्रदेश भर के राजस्व कर्मचारी पेन डाउन स्ट्राइक रखेंगे।

राजस्व सेवा परिषद के पदेन अध्यक्ष तहसीलदार अमित कुमार शर्मा के नेतृत्व में कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 4 माह गुजरने के बाद भी एक भी मांग पर सहमति के बावजूद आदेश जारी नहीं हो पाए हैं। इससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है और विसंगतियों की वजह से उनके हितों पर कुठाराघात हो रहा है।

कानूनगो संघ के जिलाध्यक्ष महेंद्र पाराशर ने बताया कि सीधी भर्ती के आरटीएस को सीधे तहसीलदार पद पर संस्थित करने, पटवारी, भूअभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार का कैडर पुनर्गठन किया जाकर नवीन पद सृजित करने, नायब तहसीलदार के पद शत-प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने, पटवारी के स्थानांतरण संबंधी नियम 9(1बी) को पुनः बहाल करने, पटवारी की ग्रेड पे 2800 करने की मांग को लेकर पूर्व में लंबे समय तक आंदोलन चला था। जिसके बाद 23 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उनके सीएमआर पर वार्ता हुई थी, जिसमें मांगों को जल्द पूरा करने पर सहमति बनी थी, लेकिन अभी तक एक भी मांग पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। जबकि कुछ दिनों बाद चुनाव आचार संहिता लगने वाली है। कर्मचारियों ने मांग पूरी नहीं होने के विरोध में 23 अगस्त को जिला मुख्यालय, 25 अगस्त को प्रदेश स्तर पर ज्ञापन सौंपने और 31 अगस्त को पेन डाउन कार्य बहिष्कार रखने का निर्णय लिया है। इसके बाद अन्य आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे।