निजी स्कूलों को आरटीई का भुगतान करने की मांग

कोटा: रामगंज मंडी में सोमवार को स्कूल शिक्षा परिवार से जुड़े क्षेत्र के निजी स्कूल संचालकों ने विधायक मदन दिलावर को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्र के करीब 50 से अधिक निजी स्कूल संचालकों ने आरटीआई के तहत राज्य सरकार द्वारा 1 साल 6 महीने का भुगतान रोकने को लेकर ज्ञापन सौंपा।

शिक्षकों का कहना है कि भारत सरकार ने आरटीआई की तहत 64 फीसदी भुगतान राज्य सरकार को कर दिया है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने आरटीआई का भुगतान नहीं किया। जबकि कोटा जिला को छोड़कर सभी दूर प्राइवेट स्कूलों को आरटीई का भुगतान मिल गया है। वहीं, शिक्षकों ने चेतावनी दी कि नए सत्र में प्रवेशित में आरटीआई का लाभ ले रहे बच्चों का भौतिक सत्यापन नहीं करने का निर्णय लिया।