बाली को जिला बनाने की मांग, कचहरी परिसर में हुई सभा

पाली। बाली को जिला बनाने के संघर्ष समिति के आह्वान पर शुक्रवार को बाली स्थित न्यायालय परिसर में बैठक हुई. बैठक में बाली को जिला बनाने की मांग उठाई गई। संघर्ष समिति के नेता हीरसिंह राजपुरोहित ने कहा कि वर्ष 2000 से बाली को जिला बनाने की मांग की जा रही है. समिति के तत्कालीन अध्यक्ष जीएस संधू को 250 पेज का मांग पत्र सौंपा गया था। तब उन्होंने कहा था कि बाली को जिला बनाने के मापदंड पूरे किए गए हैं। सरकार जब भी घोषणा करे बाली को जिला बनाया जा सकता है। संघर्ष समिति दो मुख्यमंत्रियों से मिल चुकी है। जगह-जगह ज्ञापन बार-बार दिए गए। सब कुछ आजमा लिया। उन्होंने कहा कि जिला बनाना मुख्यमंत्री की मंशा पर निर्भर करता है।

उन्होंने कहा कि मन में पीड़ा है कि बाली जिला बनने की कसौटी पर खरा उतरता है। लेकिन उसे पीछे कर दिया गया है। हम सरकार का विरोध नहीं करते, आखिर मांग मुख्यमंत्री को पूरी करनी चाहिए। लेकिन इसके लिए प्रभाव और दबाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि या तो बाली जिला बनेगा या 19 जिले लटकेंगे। अधिवक्ता अमृत परिहार ने कहा कि राजनीतिक मतभेद भुलाकर अपने ही नेताओं से सरकार पर दबाव बनाएं। बाली की पूर्व नगर अध्यक्ष इंदु चौधरी ने कहा कि हम सोच रहे थे कि चार-पांच जिले बन भी जाएं तो बाली पहला जिला बन जाएगा. लेकिन हैरानी तब हुई जब 19 जिले घोषित कर दिए गए और बाली जिला बनने से रह गया। भाजपा जिला महासचिव घीसूलाल मेघवाल ने कहा कि बाली सुमेरपुर, रैणी व देसूरी अनुमंडल के मध्य में है और कुछ ही दूरी पर है। जबकि पाली दूर है। ऐसे में बाली को जिला बनाना जरूरी है।