भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का कैडर बढ़ाने की मांग

जयपुर, राजस्थान सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का कैडर बढ़ाने की मांग की है। कार्मिक विभाग के पत्र में कहा गया है कि नियमानुसार राज्य में 373 IAS का कैडर होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में केवल 313 हैं। इसके बजाय राज्य काडर कम से कम 365 पदों का हो।

इन पदों के एवज में वर्तमान में केवल 254 IAS पद ही भरे हुए हैं। इनमें से 44 अधिकारी या तो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं या विदेश में प्रशिक्षण पर हैं। ऐसे में राजस्थान सिर्फ 210 अधिकारियों के साथ काम कर रहा है। मांग पूरी होने पर राज्य संवर्ग में 52 पदों की बढ़ोतरी की जाएगी।

इस पत्र के साथ कार्मिक विभाग ने न केवल नियमों, बल्कि आर्थिक विकास, राज्य की सामाजिक संरचना और जनसंख्या में परिवर्तन और अन्य कारणों का हवाला देते हुए विभिन्न तर्क दिए हैं। कार्मिक विभाग का कहना है कि 1991 से 2010 तक के दो दशकों में राजस्थान का कैडर बढ़ने के बजाय घट गया है। इसमें वृद्धि नहीं हुई, जबकि इस अवधि में राजस्थान की जनसंख्या में डेढ़ गुना वृद्धि हुई।

हर पांच साल में 5 फीसदी कैडर बढ़ाने का नियम है

प्रधानमंत्री कार्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, हर पांच साल में कैडर में 5% की वृद्धि होनी चाहिए। इसके विपरीत, राजस्थान का कैडर दो दशकों में सिकुड़ गया है। जून 1997 में, राज्य ने 287 IAS पदों का प्रस्ताव रखा, लेकिन केंद्र से केवल 260 पद प्राप्त हुए। अगस्त 2004 में, राज्य ने 282 अधिकारी पदों की मांग की, लेकिन समीक्षा ने कोई पद नहीं उठाया। हर पांच साल में 5% की वृद्धि के साथ यह आंकड़ा आज 373 पर पहुंच जाता है। हालांकि कार्मिक विभाग ने इस पत्र में 365 कैडर की मांग की है।

क्षेत्रफल, जनसंख्या और सरकारी कर्मचारियों की संख्या का आधार भी होता है

कार्मिक विभाग ने प्रदेश की बढ़ी हुई जनसंख्या, क्षेत्रफल एवं सरकारी कर्मचारियों की संख्या के आंकड़े देते हुए संवर्ग समीक्षा का प्रस्ताव भेजा है। इतना ही नहीं 2010 से 2021 के बीच राज्य में बजट में 315 फीसदी की बढ़ोतरी का हवाला देकर पद को बढ़ाने को कहा गया है. 1979 में राज्य में सरकारी कर्मचारियों की संख्या 319950 थी जो अब बढ़कर 10 लाख से अधिक हो गई है।

आज राजस्थान में अधिक जनसंख्या, अधिक क्षेत्र होने के बावजूद 313 IAS कैडर हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 439 अधिकारी हैं। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में कैडर समीक्षा की गई, लेकिन राजस्थान के अनुसार नहीं।

कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव देवेंद्र कुमार के प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि राज्य में प्रति 1 करोड़ जनसंख्या पर केवल 39 IAS पद हैं, मध्य प्रदेश में 52, छत्तीसगढ़ में 60, तमिलनाडु में 49, पंजाब और हरियाणा में 77-77 पद हैं। जबकि राज्य के 1093 वर्ग किमी में केवल 1 पद है राज्य में 10 गैर संवर्ग अधिकारी हैं, जो आईएएस संवर्ग के पदों पर तैनात हैं।