पंचायत समिति सदस्यों की मांग: सरपंचों की तर्ज पर मिले अधिकार

कोटा न्यूज: रामगंजमंडी में शुक्रवार को खैराबाद पंचायत समिति के सदस्यों ने अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री व पंचायत राज मंत्री के नाम एसडीएम कनिष्क कटारिया को ज्ञापन सौंपा. जिसमें पंचायत समिति सदस्यों ने चुनाव के बावजूद अधिकार नहीं होने पर 9 अधिकृत अधिकार देने की मांग की है।

उप प्रधान सुनील गौतम ने बताया कि पंचायत राज में निर्वाचित प्रक्रिया के तहत पंचायत समिति सदस्य भी पंचायत समिति में पहुंचे, लेकिन पंचायत समिति सदस्य पद का कोई औचित्य नहीं है. पंचायत प्रक्रिया में कोई अधिकार नहीं दिया गया है। जहां तक जाति प्रमाण पत्र और मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं है। जिससे वोटर जिनके भरोसे हम सब पंचायत समिति पहुंचे। अब यह उनकी आंखों में भी आ रहा है। बिना अधिकार के ग्रामीणों से वादा किए गए कार्यों को भी नहीं करवा पा रहे हैं।

ज्ञापन देने में पंचायत समिति सदस्य प्रेमबाई, स्वाति, विष्णु बाई, सीमा मेघवाल, नवनीत परेटा, ममता रेगर, प्रधान प्रतिनिधि ओमप्रकाश मेघवाल, अजय मीना जयवीर सिंह आदि मौजूद रहे.

यह 9 सूत्रीय मांग है

पंचायत समिति सदस्यों ने मांग की है कि सरपंच, प्रधान, जिलाध्यक्ष की तर्ज पर हमें भी प्रशासनिक अधिकार दिए जाएं। ताकि हम भी दस्तावेजों को सत्यापित या प्रमाणित कर सकें।

पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान राशि से क्षेत्र के विकास कार्य हेतु निर्धारित अनुपात में धनराशि उपलब्ध करायी जाये। साथ ही ग्राम पंचायतों के सरपंच को अपने वार्ड में पंचायत समिति पर विकास कार्य स्वीकृत कराने के लिए फार्म 5 देने की बाध्यता भी हटा ली गई है. यह अधिकार पंचायत समिति सदस्य को दिया जाए।