गूंजी स्थानीय निकायों और पंचायती राज में ईडब्ल्यूएस को राजनीतिक आरक्षण देने की मांग

दौसा। दौसा विप्र फाउंडेशन की स्थानीय निकाय और पंचायत राज में राजनीतिक आरक्षण की मांग करते हुए ईडब्ल्यूएस को अन्य लोगों के समान सभी प्रकार के लाभ देने की मांग गुरुवार को राज्य विधानसभा में गूंजी। ईडब्ल्यूएस से जुड़े इस मुद्दे पर भाजपा विधायक धर्म नारायण जोशी समेत 17 विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव दिया था. स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक व मावली विधायक धर्म नारायण जोशी ने विधानसभा में कहा कि सरकार ने ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण दिया है, लेकिन अन्य आरक्षित वर्ग की तरह ईडब्ल्यूएस को भी उचित लाभ नहीं मिल रहा है। न ही स्थानीय निकायों और पंचायत राज की सीटें आरक्षित वर्गों की तरह ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी आरक्षण का यह लाभ मिलना चाहिए. जोशी ने पिता से पुत्र और विवाहित पुत्री के अलग होने के बाद भी आय की शर्त को अनुचित बताते हुए ऐसी विसंगतियों को दूर करने की मांग की। मेहंदीपुर बालाजी में विप्र फाउंडेशन की ओर से आयोजित विप्र महाकुंभ में ईडब्ल्यूएस को राजनीतिक आरक्षण देने और अन्य विसंगतियों को दूर करने की मांग उठाई गई. महाकुंभ में सरकार से जुड़ी इन मांगों को लेकर प्रस्ताव भी पारित किया गया।

जिसमें ईडब्ल्यूएस की मांगों के साथ-साथ इच्छुक संस्थाओं को प्रत्येक तहसील में ब्राह्मण छात्रावास निर्माण के लिए टोकन मनी पर जमीन का आवंटन, हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया. , हिन्दू धर्म का प्रचार । तथा देवी-देवताओं के सम्मान की रक्षा के लिए इसके लिए पृथक हिन्दू धार्मिक अधिनियम बनाने की मांग की जाती रही है। साथ ही उच्च स्तरीय जांच कराने और सरकारी भर्तियों में धांधली के कारण नौकरी से वंचित होने वाले दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने को कहा है। इन मांगों को लेकर विप्र फाउंडेशन जोन-1डी के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश उपाध्याय, संगठन महामंत्री शांतनु पाराशर, जयपुर जोन के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कर्नल ने भी पार्टी व विपक्ष के विधायकों को मांग पत्र सौंपा. विप्र फाउंडेशन की ओर से विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी, जल आपूर्ति मंत्री महेश जोशी, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल, मुख्यमंत्री सलाहकार राजकुमार शर्मा, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, सरदारशहर विधायक अनिल शर्मा, अलवर विधायक संजय शर्मा, मांडलगढ़ विधायक गोपाल शर्मा, चौमू विधायक रामलाल शर्मा, सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी, जोधपुर विधायक सूर्यकांत व्यास, विधायक नारायण सिंह देवल सहित अन्य विधायकों को मांग पत्र सौंपा गया।