दिवाली से पहले बढ़ाया मंहगाई भत्ता, गहलोत की कर्मचारियों को बड़ी सौगात

राजस्थान की इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता दें कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने दिवाली से एक महीने पहले ही राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है, लंबे समय से आस लगाए बैठ राज्य के कर्मचारियों को अब केंद्र के कर्मचारियों के अनुरूप ही 4 प्रतिशत महंगाई भत्‍ता दिया जाएगा। साथ ही पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर में भी 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर में चार प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जुलाई 2022 से 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर देय होगी।

सीएम गहलोत सरकार ने सियासी घटनाक्रम के बीच दिवाली से एक महीने पहले ही सरकारी कर्मचारियों पर तोहफे की बारिश कर दी है। लंबे समय से आश लगाए राज्य कर्मचारियों को अब 38 फीसदी का महंगाई भत्‍ता मिलेगा। केंद्र की मोदी सरकार के फैसले के एक दिन बाद ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बुधवार को 4 फीसदी डीए बढ़ाने का फैसला किया गया। यह पिछली दर्जन तिमाहियों में सबसे ज्‍यादा है। इससे पहले औसतन डीए 3 फीसदी ही बढ़ाया जाता रहा है, लेकिन इस बार महंगाई की मार को देखते हुए सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। अब साढ़े 8 लाख राज्य कर्मचारियों और करीब साढ़े 3 लाख पेंशनर्स को 38 फीसदी डीए मिलेगा। डीए की बढ़ी हुई रकम इस साल जुलाई से ही मान्‍य होगी।

बता दें कि राज्य के मौजूदा और पेंशनर्स करीब 12 लाख राज्य कर्मचारियों को 4 फीसदी डीए बढ़ाने की खुशखबरी स्वयं गहलोत ने ट्वीट कर दी है। सीएम गहलोत ने ट्वीट में लिखा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जुलाई 2022 से 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दर देय होगी। केन्द्र सरकार घोषणा पहले करती है, लेकिन इस पर अमल लम्‍बे समय बाद होता है। जबकि हमारी सरकार घोषणा के साथ बढ़ी हुई राशि का अविलंब वितरण भी करती है। कर्मचारी हित में की गई आज की घोषणा को लागू करने में राज्य कोष से 1096 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय होगा।

केन्द्र सरकार घोषणा पहले करती है परन्तु इसका अमल काफी समय बाद होता है जबकि हमारी सरकार घोषणा के साथ बढ़ी हुई राशि का अविलंब वितरण भी करती है। कर्मचारी हित में की गई आज की घोषणा को लागू करने में राज्य कोष से 1096 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय होगा।

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) September 28, 2022