डॉक्टरों और राजस्थान सरकार के बीच गतिरोध 16 दिन बाद खत्म

जयपुर (आईएएनएस)| स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक के खिलाफ 16 दिनों से हड़ताल के पर चल रहे राजस्थान सरकार और डॉक्टरों के बीच गतिरोध मंगलवार को समाप्त हो गया, क्योंकि दोनों पक्षों में समझौता हो गया। मुख्य सचिव उषा शर्मा के साथ डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य के अधिकार (आरटीएच) विधेयक की आठ मांगों पर डॉक्टरों और सरकार के बीच सहमति बनी।

बैठक में चिकित्सा शिक्षा के प्रधान सचिव टी. रविकांत और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), युनाइटेड प्राइवेट क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (यूपीसीएचएआर) और प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिग होम्स सोसाइटी (पीएचएनएस) के प्रतिनिधियों ने चर्चा की और विभिन्न बिंदुओं पर सहमति बनी।

समझौते के मुताबिक, 50 बिस्तरों से कम वाले निजी मल्टी स्पेशियलिटी अस्पतालों को इस कानून के लागू होने के पहले चरण में इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। उन निजी अस्पतालों पर भी कानून बाध्यकारी नहीं होगा, जिन्होंने सरकार से कोई रियायत नहीं ली है या अस्पताल के लिए भूमि आवंटन में कोई छूट नहीं ली है।

समझौते के अनुसार, यह कानून निजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पीपीपी मोड पर चलने वाले अस्पताल, मुफ्त या रियायती दरों पर जमीन आवंटित करने वाले अस्पताल और रियायती या रियायती दर पर जमीन पाने वाले ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पतालों में सब्सिडी दरों को लागू किया जाएगा।

राज्य में विभिन्न स्थानों पर कार्यरत अस्पतालों को 'कोटा मॉडल' के अनुसार नियमित करने पर भी सहमति बनी, जिसके तहत आवासीय परिसरों में संचालित अस्पतालों के लिए भवन निर्माण नियमों में छूट देने पर विचार किया जाएगा।

साथ ही आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए पुलिस केस व अन्य केस वापस लिए जाएंगे। लाइसेंस और अन्य मंजूरियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाने पर विचार किया जाएगा। इसी तरह निजी अस्पतालों को हर पांच साल में फायर एनओसी देने पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही इस बात पर भी सहमति बनी कि स्वास्थ्य के अधिकार कानून में नियमों में बदलाव आईएमए के प्रतिनिधियों के परामर्श से किया जाएगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस गतिरोध के समाप्त होने का स्वागत करते हुए कहा, मुझे खुशी है कि आखिरकार सरकार और डॉक्टरों के बीच समझौता हो गया है और राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी डॉक्टर-मरीज का रिश्ता ऐसा ही बना रहेगा।

गहलोत ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने का राज्य सरकार का उद्देश्य यह है कि इलाज के अभाव में किसी को परेशानी न हो, उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि स्वास्थ्य के अधिकार के संबंध में राज्य सरकार द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर डॉक्टर बिरादरी सहमत है।

उन्होंने कहा कि राज्य के सभी लोगों ने विधेयक के पक्ष में राज्य सरकार को अपना सहयोग दिया है और इस जनहितैषी विधेयक का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, अब डॉक्टरों का इस महत्वपूर्ण बिल से सहमत होना एक अच्छा संकेत है।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी डॉक्टर तुरंत अपनी ड्यूटी में शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जिस तरह से निजी और सरकारी अस्पतालों ने कोविड के उत्कृष्ट प्रबंधन के साथ एक मिसाल पेश की है, उसी तरह वे इन योजनाओं को धरातल पर सफलतापूर्वक लागू करेंगे और 'राजस्थान का जन स्वास्थ्य मॉडल' पेश करेंगे।

--आईएएनएस