आरटीआई में सूचना नहीं देने पर कंज्यूमर कोर्ट ने दिया फैसला, VDO पर 5 हजार का लगाया जुर्माना

जैसलमेर के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ग्राम विकास अधिकारी चंदन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और उन्हें तुरंत आरटीआई के तहत जानकारी देने का आदेश दिया है। यह फैसला बुधवार को अधिवक्ता रजिया मेहर की ओर से दायर एक शिकायत में दिया गया। जैसलमेर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर वीडीओ की ओर से सेवा ठप और कमी करार दिया है। जैसलमेर में यह पहला मामला है जहां एक उपभोक्ता आरटीआई के तहत सूचना का खुलासा न करने के लिए अदालत में गया है और सेवा में कमी का फैसला किया गया है।

एडवोकेट रजिया मेहर ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2021 में चंदन ग्राम पंचायत से जानकारी मांगी थी. लेकिन ग्राम विकास अधिकारी ने समय पर जानकारी नहीं दी और न ही अपील का कोई संतोषजनक जवाब मिला। इसे देखते हुए जनवरी 2022 में एडवोकेट रजिया मेहर ने जैसलमेर के कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने कहा कि हमने आरटीआई के तहत करीब 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर दिया था, लेकिन फिर भी हमें सूचित नहीं किया गया। इसलिए, यह सेवाओं में कमी और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन का मामला बन जाता है और हमें उपभोक्ता अदालत जैसलमेर में न्याय मिलना चाहिए। बुधवार को उपभोक्ता न्यायालय जैसलमेर के अध्यक्ष मलार खान मांगलिया ने फैसला सुनाते हुए वीडीओ पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए जल्द से जल्द सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

अपनी तरह का पहला मामला

वकील रजिया मेहर ने कहा कि यह अपनी तरह का पहला मामला है जब उपभोक्ता अदालत में आरटीआई के तहत गैर-प्रकटीकरण का मामला उठाया जा सकता है और उन्हें न्याय मिल सकता है, क्योंकि इसमें भी पोस्ट के कारण जानकारी मांगने वाला व्यक्ति आदेश देता है। पैसा भी उपभोक्ता की श्रेणी में आता है।