Aravali को बेचने की साज़िश: गहलोत ने केंद्र पर CEC को ‘कठपुतली’ बनाने का आरोप लगाया

Jaipur जयपुर: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली रेंज की परिभाषा बदलने के केंद्र सरकार के कदम की कड़ी आलोचना की है, इसे गुमराह करने वाला, तथ्यों से खाली और निहित स्वार्थों से प्रेरित बताया है।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि अरावली क्षेत्र के सिर्फ 0.19 प्रतिशत हिस्से पर ही खनन की इजाज़त दी जाएगी, इसे चुनिंदा आंकड़ों के ज़रिए जनता को गुमराह करने की कोशिश बताया।

गहलोत ने कहा कि अरावली की नई "100-मीटर की परिभाषा" को अकेले नहीं देखा जा सकता। जब इसे केंद्र सरकार द्वारा लिए गए दो बड़े नीतिगत फैसलों के साथ देखा जाता है, तो यह साफ हो जाता है कि यह पर्यावरण संरक्षण का काम नहीं है, बल्कि संस्थागत कब्ज़े के ज़रिए अरावली इकोसिस्टम को खनन माफिया को सौंपने की सोची-समझी योजना है।

उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि कैसे रक्षक को शिकारी बना दिया गया और कैसे CEC को बेअसर कर दिया गया।

गहलोत ने आरोप लगाया कि 5 सितंबर, 2023 को जारी एक नोटिफिकेशन के ज़रिए, केंद्र सरकार ने जानबूझकर सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) को कमज़ोर कर दिया—जिसे 2002 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाया गया था—इसे कोर्ट की देखरेख से हटाकर पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कर दिया।

यह कमेटी, जो पहले एक स्वतंत्र, कोर्ट द्वारा निगरानी वाली संस्था थी, उसे एक कार्यकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए एक स्थायी सरकारी कमेटी में बदल दिया गया।

पहले, CEC सदस्यों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट की मंज़ूरी से होती थी। नोटिफिकेशन के बाद, केंद्र सरकार ने नियुक्तियों पर पूरा कंट्रोल ले लिया, जिससे CEC प्रभावी रूप से सरकार का एक हथियार बन गई।

गहलोत ने कहा, "यह वही CEC है जिसकी स्वतंत्र रिपोर्ट के कारण 5 सितंबर, 2011 को कर्नाटक में अवैध खनन मामले में एक ताकतवर बीजेपी मंत्री जनार्दन रेड्डी को गिरफ्तार किया गया था।"

"ठीक 12 साल बाद, 5 सितंबर, 2023 को, उसी निगरानी संस्था का गला घोंट दिया गया और उसे एक रबर स्टैंप बना दिया गया।"

उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार को डर था कि अगर CEC स्वतंत्र रहती, तो अरावली और सरिस्का जैसे संरक्षित क्षेत्रों में खनन की मंज़ूरी नहीं मिलेगी। गहलोत ने सरिस्का मॉडल पर भी केंद्र सरकार पर हमला किया।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के बयानों को अधूरा और गुमराह करने वाला बताते हुए, गहलोत ने सरकार के असली इरादों के सबूत के तौर पर सरिस्का टाइगर रिज़र्व की ओर इशारा किया। राजस्थान सरकार ने सरिस्का के लिए 881 वर्ग किलोमीटर इलाके को क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट (CTH) घोषित किया था, और इस इलाके के एक किलोमीटर के दायरे में माइनिंग पर रोक लगा दी थी। 2025 में, बीजेपी के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने ज़मीन की अदला-बदली के बहाने CTH की सीमाओं को "रेशनलाइज़" करने का प्रस्ताव दिया।

गहलोत ने कहा, "असली मकसद 50 से ज़्यादा मार्बल और डोलोमाइट खदानों को फिर से शुरू करना था जो प्रतिबंधित क्षेत्र में आने के कारण बंद हो गई थीं। सीमा को पीछे धकेलने से इन खदानों को कानूनी मान्यता मिल जाती।"

गहलोत ने बताया कि मंज़ूरी कितनी तेज़ी से दी गई: 24 जून, 2025: राजस्थान राज्य वन्यजीव बोर्ड ने प्रस्ताव को मंज़ूरी दी 25 जून, 2025: नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) ने इसे मंज़ूरी दी 26 जून, 2025: नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ की स्टैंडिंग कमेटी ने इस पर मुहर लगाई। यह सब प्रस्ताव को शामिल करने के लिए नेशनल वाइल्डलाइफ बोर्ड की बैठक को 11 जून से 26 जून तक जानबूझकर टाले जाने के बाद हुआ।

6 अगस्त, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी और तीखे सवाल उठाए कि जो प्रक्रिया आमतौर पर महीनों लेती है, वह सिर्फ़ 48 घंटे में कैसे पूरी हो गई।

गहलोत ने कहा, "यह अकेली बात ही सरकार की मंशा को उजागर करती है," और कहा कि सरिस्का की सीमा को बदलने की कोशिशें आज भी जारी हैं।

एक हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए, गहलोत ने गंभीर आरोप लगाए, जिसमें कहा गया कि थानागाज़ी के एक खदान मालिक, के.एस. राठौड़ ने 14 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि खदान मालिकों से माइनिंग ऑपरेशन फिर से शुरू करने के लिए "पैसे इकट्ठा करने" के लिए कहा जा रहा है।

उसी रिपोर्ट में एक CEC सदस्य के हवाले से, नाम न छापने की शर्त पर कहा गया, "हम सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन से पहले इसे खत्म करना चाहते हैं क्योंकि मंत्री भूपेंद्र यादव खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं।"

गहलोत ने कहा, "यह बयान साबित करता है कि CEC अब सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह नहीं है, बल्कि मंत्री के निर्देशों को पूरा करने के लिए काम कर रही है।"

गहलोत ने पूछा कि जब केंद्र और राजस्थान सरकार दोनों ने बार-बार संरक्षित क्षेत्रों को भी कमज़ोर करने की कोशिश की है, तो कोई इस बात पर कैसे भरोसा कर सकता है कि अरावली में माइनिंग सिर्फ़ 0.19 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। उन्होंने कहा, "पहले अरावली की परिभाषा बदली गई। फिर सरिस्का की सीमाओं को निशाना बनाया गया। राजस्थान अपनी प्राकृतिक विरासत पर इस सिस्टमैटिक हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा।"