कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा- राजस्थान की तर्ज पर पूरे देश में शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू हो

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि राजस्थान की 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ' की तरह पूरे देश के शहरी इलाकों में ऐसी योजना लागू की जानी चाहिए. उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा, 'देश में बेरोज़गारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. गांव के साथ-साथ शहरों में भी बेरोज़गारी से तबाही मच चुकी है. 45 करोड़ से ज़्यादा लोग नौकरी पाने की उम्मीद ही छोड़ चुके हैं.' उन्होंने कहा, '2005 में कांग्रेस पार्टी 'मनरेगा' लायी थी, जिसमें न्यूनतम 100 दिनों के काम की गारंटी देकर गांव में बेरोज़गारी की समस्या पर काबू पाया गया.'

मनरेगा की तरह शहरों में रोजगार गारंटी

राहुल गांधी के मुताबिक, 'जिस तरह गांव में गरीबों को रोज़गार देने के लिए कांग्रेस पार्टी मनरेगा लायी थी, उसी तरह शहरों में बढ़ रही बेरोज़गारी दूर करने के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार 'इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना' लायी है. इस योजना के अंतर्गत शहरों के ज़रूरतमंद परिवारों को मिलेगी 100 दिन के रोजगार की गारंटी.' उन्होंने जोर देकर कहा, 'हम देश की जनता के अहम मुद्दों को उठाने और सुलझाने का काम करते रहेंगे. राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस योजना को लागू किया जाना चाहिए.' कांग्रेस नेता ने एक अन्य फेसबुक पोस्ट में दावा किया कि कांग्रेस और आदिवासियों के दबाव में गुजरात में 'तापी- नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट' को रद्द किया गया है.

हमारे दबाव में 'तापी- नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट' बंद

उन्होंने कहा, '10 मई 2022 को गुजरात के दाहोद में मैंने आदिवासी भाई-बहनों को संबोधित करते हुए कहा था कि जैसे ही गुजरात में कांग्रेस की सरकार आएगी, हम सबसे पहले 'तापी- नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट' बंद करेंगे. 10 दिन बाद आदिवासियों और कांग्रेस पार्टी के दबाव में आ कर गुजरात की भाजपा सरकार ने इस परियोजना को रद्द कर दिया. 'उन्होंने कहा,'ये आदिवासियों की बड़ी जीत है. कांग्रेस पार्टी हमेशा से आदिवासियों के हक़ की आवाज़ उठाती आयी है और आगे भी हम बिना डरे, बिना झुके आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे. जब गुजरात में कांग्रेस की सरकार आएगी, हम आपके जल, जंगल, ज़मीन की रक्षा को प्राथमिकता देंगे.'