कंप्यूटर अनुदेशक को नहीं किया जायेगा रिलीव

बीकानेर: राज्य सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में कार्यरत कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर को किसी भी सरकारी केम्प में ड्यूटी के लिए रिलीव नहीं करने के आदेश दिए हैं। पिछले लंबे समय से स्कूल्स में नियुक्त कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा केंद्रों पर लिपिकीय कार्य कर रहे हैं, जबकि स्कूल में कम्प्यूटर धूल फांक रहे हैं।

इस मामले में को शासन सचिव नवीन जैन ने गंभीरता से लेते हुए सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वो स्कूल में लगे कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर को किसी केम्प में ड्यूटी पर नहीं लगाएं। जैन ने कलेक्टर्स को लिखा है कि अगर केम्प में कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो काम थोड़ा प्रभावित होगा लेकिन स्कूल में अगर इंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो बच्चों का भविष्य खराब होगा। जिन विद्यालयों में कम्प्यूटर लेब संचालित हो रहे हैं, वहां से किसी भी इंस्ट्रक्टर को केम्प में आगे से ड्यूटी नहीं दी जाएगी। अगर कलेक्टर स्तर पर इस आशय का आदेश जारी होता है तो प्रिंसिपल इन इंस्ट्रक्टर को रिलीव नहीं करेंगे। आदेश में संभावना छोड़ी गई है कि अगर स्कूल में कम्प्यूटर लेब संचालित नहीं हो रही है और वहां इंस्ट्रक्टर है तो उसे केम्प में लगाया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदेशभर में कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति की है। खासकर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल्स में कम्प्यूटर लेब शुरू की गई है लेकिन यहां कार्यरत टीचर्स को प्रशासन कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर के बजाय ऑपरेटर की तरह उपयोग में ले रहा है। इन टीचर्स की ड्यूटी सरकारी ऑफिस में लग रही है। यहां तक कि जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में भी इनकी ड्यूटी लग रही है। गांवों में स्थित स्कूल में कार्यरत इंस्ट्रक्टर स्वयं इस तरह की ड्यूटी लगवा रहे हैं ताकि स्कूल नहीं जाना पड़े। इसी कारण आदेश शिक्षा निदेशक के बजाय शिक्षा सचिव की ओर से जारी किए गए हैं।