राजस्थान मिशन 2030 परिवहन एवं सड़क विभाग से संबंधित हितधारकों की संवाद

सर्वांगीण विकास और राज्य के लोगों की समृद्धि के लिए राज्य सरकार का प्रयास है कि वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाया जाये। इस संबंध में विजन दस्तावेज 2030 के लिए विभाग से संबंधित हितधारकों के साथ संवाद, गहन परामर्श किए जाने के लिए बुधवार को महात्मा ज्योतिबा सावित्री बाई फूले महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीकर में संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें परिवहन एवं सड़क विभाग से संबंधित हितधारकों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में परिवहन मुख्यालय से कुसुम राठौड़, संयुक्त परिवहन आयुक्त, जगदीश अमरावत प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, डॉ वीरेन्द्र सिंह राठौड़ अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, ओम प्रकाश राहड सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ओम प्रकाश सैनी सचिव महात्मा ज्योतिबा फूले शिक्षण संस्थान, मदनलाल बुरडक बस ऑपरेटर यूनियन, दिलीप मिश्रा ऑटो रिक्शा यूनियन, युवा, स्वयंसेवी संस्थान वाहन डीलर्स एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन वाहनों के सभी चालकों को वर्ष 2030 तक कुशल एवं दक्ष बनाने के लिए 2 दिवसीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग मय स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच का आयोजन किये जाने के सुझाव दिये तथा कहा कि रिफ्रेशर ट्रेनिंग का व्यय प्रोत्साहन के रूप में सरकार वहन करें।

सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सड़क सुरक्षा एवं यातायात विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए, प्रत्येेक 50 किमी पर उच्च तकनीकयुक्त ट्रोमा सेन्टर की स्थापना करने, एडवांस लाईफ सपोर्ट एम्बूलेन्स को बढ़ावा दिया जावे ताकि दुर्घटना स्थल पर शीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके, सड़कों की हालत सुधारने, सड़क सुरक्षा सप्ताह के स्थान पर सड़क सुरक्षा वर्ष मनाया जाने, राजमार्गों पर तकनीकी उपयोग को बढ़ावा दिया जाने, शिक्षण संस्थानों में सप्ताह में एक दिवस सड़क सुरक्षा विषय पर गतिविधियों का आयोजन किये जाने , सड़क सुरक्षा से जुड़े उपकरणों को जीएसटी मुक्त किये जावे, निजी वाहनों में भी परिवहन श्रेणी के वाहनों की तरह प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स अनिवार्य किया जाने, सड़क सुरक्षा पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार, राष्ट्रीय गुड्स सेमेरिटन पुरस्कार प्राप्त हितधारक विभागों के पात्र कार्मिकों को आउट ऑफ टर्न पदोन्नति दिये जाने , ट्रांसपोर्ट वाहनों सहित सभी प्रकार के वाहनों के लिये राज्य स्तरीय पार्किंग नीति लाई जावे,सड़क सुरक्षा नियमों की शत-प्रतिशत पालना करने वाले वाहन चालकों को राज्य,जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा, सुरक्षित वाहन चालक अवार्ड दिया जाने, सड़क दुर्घटनाओं का वास्तविक कारण ज्ञात करने के लिए प्रत्येक 3 पुलिस थानों के मध्य एक क्रेश इन्वेस्टीगेशन यूनिट की स्थापना करने, नरेगा के तहत ग्राम पंचायतों में बनाये जा रहे खेल मैदान के साथ ड्राईविंग ट्रैक बनाये जाये ताकि 11341 ग्राम पंचायतों में ट्रैक बनने से 11 वीं एवं 12 वीं कक्षा के छात्रों को ड्राईविंग प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा के संबंध में सकारात्मक सुझाव दिये गये।