भ्रष्ट अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी : सीएम गहलोत

जयपुर : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को चिंतन शिविर के दौरान आवास सहकारी समितियों और मल्टी स्टेट क्रेडिट सहकारी समितियों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिये. ओटीएस जयपुर में दो दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों ने अपने विभागों के कार्यों, बजट घोषणाओं, जन घोषणापत्र, अभियान, कार्यान्वयन और 4 वर्षों के नवाचारों के बारे में चर्चा की।

"हम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों के खिलाफ हैं, सरकार सख्त कदम उठा रही है। राज्य सरकार पेपर लीक, नकल रोकने के लिए कड़े प्रावधानों वाला कानून भी लाई है। दूसरे राज्यों में भी पेपर लीक होते रहते हैं, लेकिन इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी और कर्मचारियों की बर्खास्तगी जैसे कड़े कदम केवल राजस्थान में ही उठाए गए।

गहलोत ने आगे कहा, 'मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी जो भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी पर फैसला करेगी. इस कमेटी में विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जाएगा।