संयुक्त बजट 2026-27: सीए श्री कृष्णा गुप्ता ने कर सुधार और व्यापार सुगमता पर जोर दिया

Rajasthan राजस्थान: चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) श्री कृष्णा गुप्ता ने शनिवार को 2026-27 के केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में कर प्रणाली को सरल बनाना आवश्यक है, ताकि व्यापारियों और करदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा, “बजट का उद्देश्य सकारात्मक है और राजस्व लगातार बढ़ रहा है। यह संकेत करता है कि सरकार आर्थिक स्थिरता और विकास को प्राथमिकता दे रही है। लेकिन इसके साथ ही, कराधान और जीएसटी में सरलता लाने की जरूरत है ताकि छोटे और मध्यम उद्योग सुचारु रूप से काम कर सकें।

सीए गुप्ता ने यह भी सुझाव दिया कि आईटी और जीएसटी के नियमों को सरल बनाकर, व्यवसायों के लिए अनुपालन प्रक्रिया आसान की जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में कर प्रणाली का सरल होना और ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग का तेज होना व्यवसायिक पारदर्शिता और निवेशकों के विश्वास को बढ़ाता है। इसके अलावा, उन्होंने बजट में निवेश को प्रोत्साहित करने और उद्योगों के लिए प्रोत्साहन उपायों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यदि सरकारी नीतियां और प्रावधान व्यवसायिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाएं, तो यह छोटे उद्यमियों और व्यापारियों के लिए नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा।

गुप्ता ने यह भी जोर दिया कि बजट में वित्तीय समावेशन, रोजगार सृजन और उत्पादनशील निवेश के लिए उपाय शामिल हैं, जो देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देंगे। उन्होंने कहा, “सरकार की कोशिश यह होनी चाहिए कि कर प्रणाली और जीएसटी नियम ऐसे हों, जिनसे व्यापार सुगमता बढ़े और आर्थिक गतिविधियों में गति आए। इससे रोजगार, निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि बजट में सरल कर प्रणाली और व्यापारिक सुविधा सुनिश्चित करने के उपायों से देश की आर्थिक वृद्धि और निवेश वातावरण में सुधार संभव है। सीए श्री कृष्णा गुप्ता ने अंत में कहा कि बजट की सफलता का मूल्यांकन इसके क्रियान्वयन और व्यापारिक वर्ग पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव से किया जाएगा।