राजस्थान न्यूज़ डेस्क, कांग्रेस पार्टी अब हर राज्य में अपना मामला सुलझा रही है. लेकिन राजस्थान की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. ऐसे में संभावना है कि आलाकमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कोई रास्ता निकालेगा. इस बार कहा जा रहा था कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी दोनों दिग्गजों को बैठाकर कोई फैसला लेंगे. लेकिन इसी बीच खबर आई कि गहलोत घायल हो गए हैं और डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी है. ऐसे में राजस्थान कांग्रेस का मुद्दा बंद गली का आखिरी सदन बन गया है. जहां से आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है. अब 6 जुलाई को आलाकमान राजस्थान को लेकर फैसला ले सकता है. वहीं, राहुल गांधी के विदेश दौरे पर जाने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के साथ बैठे थे. कहा गया कि दोनों नेताओं के बीच मनमुटाव खत्म हो गया. जब राहुल गांधी विदेश से लौटे तो गहलोत को दिल्ली बुलाया गया, लेकिन सांचौर में उनकी तबीयत बिगड़ गई. जिसके चलते दिल्ली दौरा रद्द कर दिया गया. फिर अचानक 27 जून को कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को दिल्ली बुलाया गया.
दिल्ली दौरा पहले ही रद्द हो चुका है
इन सबके बीच चित्तौड़ में बैठक के दौरान सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने मंच से घोषणा की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिये गये हैं. क्योंकि वह दिल्ली जा रहे हैं. उन्हें वहां बुलाया गया है, लेकिन गहलोत दिल्ली नहीं गए और जयपुर लौट आए. हालाँकि, अगले 2 दिनों की रैलियाँ रद्द कर दी गईं। अब फिर जब मुझे 3 जुलाई को मीटिंग में जाना पड़ा तो मेरे दोनों पैरों के अंगूठे में चोट लग गई. यह महज संयोग है कि मुख्यमंत्री घायल हो गये और बीमार पड़ गये. जिसके चलते सचिन पायलट को लेकर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है. आज एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली हैं. जहां उनकी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात होनी है. इस बीच कांग्रेस विधायक और नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं. उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस आलाकमान राजस्थान को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है.
एक पायलट की मांग पूरी!
चर्चा यह भी है कि गहलोत के ट्वीट में कहा गया है कि मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के भीतर बदलावों पर चर्चा करेंगे. नकल माफिया के खिलाफ आजीवन कारावास का कानून राजस्थान विधानसभा में पेश किया जाएगा. चर्चा है कि पायलट की कम से कम एक मांग तो पूरी हो गई है, लेकिन वसुंधरा राजे सरकार के दौरान कथित भ्रष्टाचार मामले को लेकर मांग अब भी अधूरी है.
