सीएम गहलोत ने बाड़मेर रिफाइनरी से अगले साल के अंत तक उत्पादन शुरू करने पर दिया जोर

पचपदरा (बाड़मेर) : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि पचपदरा रिफाइनरी न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना है. “राजस्थान रिफाइनरी पहली ऐसी रिफाइनरी है जहां तेल शोधन के साथ-साथ पेट्रोलियम उपोत्पादों के निर्माण के लिए पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को एक साथ विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से राजस्थान पेट्रोलियम आधारित उद्योगों का हब बन जाएगा। यहां नियोजित निवेश से स्थानीय लोगों को रोजगार और राज्य को राजस्व प्राप्त होगा। इसके साथ ही विभिन्न उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं पैदा होंगी।

गहलोत ने शुक्रवार को पचपदरा में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) परियोजना की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2024 से पहले व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने से विकास की गति तेज होगी।

"यह हमारा 'ड्रीम प्रोजेक्ट' है। राजस्थान रिफाइनरी से पश्चिमी क्षेत्र के लोगों का एक बड़ा सपना साकार होगा। प्रदेश आर्थिक विकास में नए आयाम स्थापित करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2013 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में शिलान्यास के बाद विभिन्न कारणों से कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा. राज्य सरकार इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

गहलोत ने प्रमुख रिफाइनरी इकाइयों और पेट्रो-रसायन इकाइयों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने इस परियोजना के आसपास औद्योगिक क्षेत्र को नवीनतम तकनीक से विकसित करने और हरियाली के कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिसर या आसपास युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया जाए ताकि परियोजना के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार किया जा सके।

गहलोत ने कहा कि एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की वृद्धिशील शेयर पूंजी में राज्य सरकार की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए 2,583 करोड़ रुपये का भुगतान करने की मंजूरी दी गई है। एचपीसीएल के सीईओ ने कहा कि वर्तमान में इस 72,937 करोड़ रुपये की परियोजना के यांत्रिक कार्य को मई, 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में वन मंत्री हेमाराम चौधरी और पूर्व राजस्व मंत्री व बायतू विधायक हरीश चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि परियोजना स्थल पर सघन वृक्षारोपण करें। साथ ही कहा कि सीएसआर के तहत स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप जनप्रतिनिधियों की राय से भी विकास कार्य कराए जाएं।