सीएम गहलोत ने अनुसूचित जाति के छात्रों को दी ये बड़ी सौगात
राजस्थान: राजस्थान सरकार लगातार प्रदेशवासियों को सौगातें दे रही है, इसी कड़ी में अब गुरुवार को सीएम अशोक गहलोत ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए 5 नए छात्रावासों को मंजूरी दे दी है. वहीं, राजस्थान गृह रक्षा के स्वयंसेवकों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा राजस्थान सरकार ने राज्य के 38 कृषि महाविद्यालयों के लिए 13.40 करोड़ रुपये की मंजूरी देकर लैब के लिए नए उपकरण खरीदने की मंजूरी दे दी है. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए नया छात्रावास मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 5 नये छात्रावासों के निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस प्रस्ताव के मुताबिक अलवर के मालाखेड़ा, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़, पाली के रायपुर और उदयपुर के कानोड़ में सावित्री बाई फुले अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास खोले जाएंगे. वहीं, चूरू के जैतसर में डॉ. भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास के लिए नए भवनों का निर्माण किया जाएगा, जहां प्रत्येक छात्रावास के लिए 2.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. बता दें कि इन हॉस्टलों की क्षमता 50-50 छात्रों की होगी. मालूम हो कि मुख्यमंत्री ने 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी.
38 महाविद्यालयों के लिए 13.40 करोड़ रुपये स्वीकृत
वहीं राज्य सरकार द्वारा उच्च एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है, इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 38 कृषि महाविद्यालयों में प्रयोगशाला कार्य के लिए उपकरणों की खरीद के लिए 13.40 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है. राज्य। कर चुके है। गहलोत की इस मंजूरी से कृषि महाविद्यालयों में आवश्यक संसाधन एवं उपकरण खरीदे जा सकेंगे। 2022-23 से संचालित होने वाले इन 29 कृषि महाविद्यालयों में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिए 40-40 लाख रुपये के उपकरण खरीदे जायेंगे। इसके अलावा 2023-24 से 9 कृषि महाविद्यालयों में सत्र आयोजित किया जाएगा, जहां पहले वर्ष के लिए 20-20 लाख रुपये के उपकरण खरीदे जाएंगे.
होम गार्ड स्वयंसेवकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी
वहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान गृह रक्षा के स्वयंसेवकों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा राजस्थान गृह रक्षा स्वयंसेवकों की अनुबंध अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने को भी मंजूरी दी गई है. इस प्रस्ताव के अनुसार यह समिति गृह रक्षा निदेशालय स्तर पर गठित की जायेगी तथा गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव इसके अध्यक्ष होंगे तथा महानिदेशक एवं महाकमाण्डेंट (कमांडेंट जनरल), गृह रक्षा एवं पुलिस महानिरीक्षक गृह होंगे। रक्षा इस समिति के सदस्य होंगे. वहीं गृह विभाग के शासन सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे. बता दें कि यह समिति 12 महीने के लिए गृह रक्षा स्वयंसेवकों की योजना बनाने, पुलिस कांस्टेबल के बराबर मानदेय देने, गृह रक्षा स्वयंसेवकों को महंगाई भत्ता और ईएसआई/पीएफ सुविधा प्रदान करने और गृह रक्षा स्वयंसेवकों को समय-समय पर आने वाली समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। सुधारात्मक कार्य करेंगे। इसके अलावा स्वयंसेवकों के अनुबंध की अवधि अब 15 वर्ष होगी. ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री गहलोत ने यह घोषणा मई 2023 में जयपुर में नवनिर्मित होम गार्ड मुख्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान की थी.
1035 नए पटवार मंडलों को मंजूरी
वहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 1035 नए पटवार मंडलों के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जहां गहलोत के इस फैसले से आम लोगों को राजस्व, प्रशासनिक और सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्यों में सुविधा होगी. इस प्रस्ताव के अनुसार अजमेर में 21, अलवर में 18, बांसवाड़ा में 12, बांरा, चूरू, धौलपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर में 15-15, बाडमेर में 11, भरतपुर में 1, भीलवाड़ा में 63, बीकानेर में 128, बूंदी में 28, चित्तौड़गढ़ में 10, हनुमानगढ़ में 58, जयपुर में 35, जैसलमेर में 20, जालौर में 66, झालावाड़ में 14, झुंझुनू में 18, जोधपुर में 51, करौली में 27, कोटा में 16, नागौर में 70, पाली में 20, प्रतापगढ़ में 26 राजसमंद में 17, श्रीगंगानगर में 75, सीकर में 30, सिरोही में 14, टोंक में 34 और उदयपुर में 77। पटवार मंडल खुलेंगे.
