सीएम गेहलोत ने राजस्थान के करोड़ों लोगों की दी ये बड़ी सौगात

राजस्थान: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को अपने दो बड़े वादे पूरे कर दिए हैं. सीएम ने जहां प्रदेश में 1035 नए पटवार मंडलों को मंजूरी दी है, वहीं होम गार्ड की अनुबंध अवधि 5 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी गई है. मुख्यमंत्री ने मालपुरा को सौगात देते हुए वहां एडीएम कार्यालय खोलने की फाइल पर मोहर लगा दी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन को राजस्व, प्रशासनिक एवं सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्यों में सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश में 1035 नये पटवार मण्डलों की मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार अजमेर में 21, अलवर में 18, बांसवाड़ा में 12, बांरा, चूरू, धौलपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर में 15-15, बाडमेर में 11, भरतपुर में 1, भीलवाड़ा में 63, बीकानेर में 128, बूंदी में 28, चित्तौड़गढ़ में 10, हनुमानगढ़ में 58, जयपुर में 35, जैसलमेर में 20, जालौर में 66, झालावाड़ में 14, झुंझुनू में 18, जोधपुर में 51, करौली में 27, कोटा में 16, नागौर में 70, पाली में 20, 20 प्रतापगढ़ में 26, राजसमंद में 17, श्रीगंगानगर में 75, सीकर में 30, सिरोही में 14, टोंक में 34 और उदयपुर में 77 पटवार मंडल बनाए जाएंगे।

इसके साथ ही सीएम गहलोत ने टोंक जिले के मालपुरा में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (एडीएम) कार्यालय खोलने की मंजूरी दे दी है. इस निर्णय से मालपुरा, टोडारायसिंह एवं पीपलू क्षेत्र के लोगों को राजस्व एवं आमजन से जुड़े कार्यों में आसानी होगी। साथ ही सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की मॉनिटरिंग भी बेहतर तरीके से की जा सकेगी. इस कार्यालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में मालपुरा, टोडारायसिंह एवं पीपलू के उपखण्ड कार्यालय एवं तहसील कार्यालय सम्मिलित होंगे। इस प्रकार नये एडीएम कार्यालय में कुल तीन उपखण्ड एवं इतनी ही तहसीलें होंगी, 34 भू-अभिलेख निरीक्षक मण्डल, 136 पटवार मण्डल एवं 446 राजस्व ग्राम सम्मिलित किये गये हैं।

मुख्यमंत्री ने होम गार्ड से किया गया वादा भी पूरा किया है. गहलोत ने राजस्थान गृह रक्षा के स्वयंसेवकों को सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. साथ ही राजस्थान गृह रक्षा स्वयंसेवकों के अनुबंध की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने को भी मंजूरी दे दी गई है. प्रस्ताव के मुताबिक यह समिति गृह रक्षा निदेशालय स्तर पर गठित की जायेगी. गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव इसके अध्यक्ष होंगे. महानिदेशक एवं सेनानायक (कमांडेंट जनरल), गृह रक्षा तथा पुलिस महानिरीक्षक, गृह रक्षा इस समिति के सदस्य होंगे। इस समिति में गृह विभाग के शासन सचिव सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

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यह समिति 12 महीने के लिए गृह रक्षा स्वयंसेवकों की योजना बनाने, पुलिस कांस्टेबल के बराबर मानदेय देने, गृह रक्षा स्वयंसेवकों को महंगाई भत्ता और ईएसआई/पीएफ सुविधा प्रदान करने और गृह रक्षा स्वयंसेवकों को समय-समय पर आने वाली समस्याओं का निवारण करने के लिए जिम्मेदार है। साथ ही अनुबंध अवधि बढ़ने से अब नवीनीकरण की अवधि 5 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष होगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने यह घोषणा मई 2023 में जयपुर में नवनिर्मित होम गार्ड मुख्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान की थी.