यूक्रेन संकट पर CM गहलोत ने जताई चिंता, भारतीय छात्रों के भविष्य को लेकर कही बड़ी बात

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है. युद्ध के बीच यूक्रेन (Ukraine) से भारतीय छात्रों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है. यूक्रेन से भारत (India) लौट रहे छात्रों और उनके परिवार के बीच खुशी माहौल है. इस बीच यूक्रेन संकट को लेकर राजस्थन के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) का बयान सामने आया है. सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि यूक्रेन संकट के कारण भारत लौटे हजारों विद्यार्थियों का भविष्य भी अनिश्चित हो गया है. ऐसे में इन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक सकारात्मक फैसला लेना चाहिए.

सीएम ने कही बड़ी बातें

सीएम गहलोत ने कहा है कि, भारत के हजारों बच्चे पढ़ाई के लिए विदेशों में जाते हैं. इनमें से अधिकांश बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के लिए चीन, नेपाल, यूक्रेन, रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि देशों में जाते हैं क्योंकि यहां खर्च कम होता है परंतु जब ये वहां से पढ़कर आते हैं तो इन्हें फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम (FMGE) देना पड़ता है. वहां के भाषाई एवं पाठ्यक्रम संबंधी बदलावों के कारण अधिकांश बच्चे (80% से भी अधिक) इस टेस्ट को पास नहीं कर पाते हैं एवं मेडिकल प्रेक्टिस से भी वंचित होते हैं. ऐसे में ये देश के ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू कम करता है एवं इन सभी को आर्थिक नुकसान भी होता है.

यूक्रेन संकट के कारण भारत लौटे हजारों विद्यार्थियों का भविष्य भी अनिश्चित हो गया है। ऐसे में इन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक सकारात्मक फैसला लेना चाहिए। pic.twitter.com/HBqeAeZkXG

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 5, 2022

सीएम गहलोत ने कहा कि यूक्रेन संकट ने हम सभी को विचार करने का एक मौका दिया है कि क्यों ना केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देश में मेडिकल कॉलेजों एवं मेडिकल सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करें. यूपीए सरकार ने Establishment of new medical colleges attached with existing district referral hospitals स्कीम के तहत हर जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की स्कीम शुरू की थी, जो वर्तमान केंद्र सरकार के दौर में भी चल रही है. यूपीए सरकार के समय केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 75:25 के अनुपात में थी, जिसमें अब राज्यों का अंश बढ़ाकर 60:40 कर दिया गया है लेकिन सभी राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर सोचना होगा कि क्या इतनी संख्या बढ़ाने के बाद भी ये मेडिकल सीटें पर्याप्त हैं? अभी हम एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज को ही पर्याप्त मान रहे हैं? परंतु हम इससे संतुष्ट नहीं रह सकते हैं. मेरा केंद्र सरकार को सुझाव है कि MCI के नियमों में बदलाव किया जाए एवं सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज खोलने की छूट दी जाए.

सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा था पत्र

बता दें कि, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूक्रेन में फंसे देश और प्रदेश के विद्यार्थियों की शीघ्र एवं सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखा था. सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि युद्धग्रस्त देश में फंसे विद्यार्थियों की शीघ्र वापसी के लिए भारत सरकार अविलंब यूक्रेन सरकार से संपर्क करे ताकि उन्हें पोलैंड, रोमानिया, हंगरी के रास्ते से सुरक्षित घर लाया जा सके.