सीएम गहलोत ने केंद्रीय बजट को राजस्थान के लिए 'निराशाजनक' बताया

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को बजट 2023-24 को राजस्थान के लिए 'निराशा' करार देते हुए कहा कि उनकी कई मांगें अधूरी रह गई हैं. उन्होंने कहा, "राज्य के लोग निराश हैं क्योंकि केंद्र राजस्थान के विकास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परियोजना ईआरसीपी को राष्ट्रीय दर्जा देने की हमारी मांग को खारिज कर रहा है।" उन्होंने कहा, "बजट में सिर्फ सुर्खियां बटोरने वाले जुमलों का इस्तेमाल किया गया है।"

मुख्यमंत्री गहलोत ने इसे और आश्चर्यजनक बताया कि इस साल के बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए आवंटन में भारी कमी कर 60,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इससे साबित होता है कि यह बजट गरीब, भूमिहीन किसान और आम जनता विरोधी है।

इस बजट में कृषि और किसान कल्याण से जुड़ी कई फर्जी घोषणाएं की गई हैं, लेकिन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बजट में पिछले साल की तुलना में करीब 6 फीसदी (करीब 7,500 करोड़ रुपये) कम राशि का प्रावधान किया गया है.

इसी तरह यूरिया सब्सिडी मद में भी पिछले साल की तुलना में 15 फीसदी (करीब 23,000 करोड़ रुपए) की भारी कमी आई है। केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और महिला एवं बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उपेक्षा करते हुए इस बजट में पिछले वर्षों की तुलना में नगण्य वृद्धि की गई है। विगत वर्षों से पूरा देश मंहगाई की मार झेल रहा है, आम आदमी के दैनिक उपयोग में आने वाले आटा, दाल, तेल, साबुन आदि के दाम काफी बढ़ गए हैं, जिससे आम आदमी की जिंदगी आदमी मुश्किल हो गया है।

महंगाई कम करने के संबंध में किसी नीतिगत वक्तव्य के अभाव में आम आदमी का जीवन और भी मुश्किल हो जाएगा। "चुनावों को ध्यान में रखते हुए ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए कर्नाटक राज्य को 5,300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता का प्रावधान, राजस्थान के प्रति मोदी सरकार के सौतेले व्यवहार को दर्शाता है। राज्य की जनता समय आने पर नरेंद्र मोदी सरकार को करारा जवाब देगी।

--IANS

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