जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अधिकारियों को आरक्षण में "विसंगतियों" को हल करने का निर्देश दिया, जिसके कारण अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित युवाओं को सरकारी नौकरी पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उनका आश्वासन ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा शुक्रवार को यहां शहीद स्मारक पर धरना देने के बाद आया है, जिसमें आरक्षण में सभी विसंगतियों को दूर करने की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारियों से भी चर्चा की। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी और जाट सभा अध्यक्ष राजा राम मील ने प्रदर्शनकारियों की ओर से धरने में हिस्सा लिया. बैठक में शामिल हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट किया, "युवा ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।" ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति की मांग है कि सरकार पूर्व सैनिकों को आरक्षण को लेकर 2018 में जारी सर्कुलर में संशोधन करे. समिति ने कहा कि कई भर्तियों में सामान्य ओबीसी उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला क्योंकि ओबीसी कोटे पर पूर्व सैनिकों का कब्जा था।