सीएम गहलोत ने निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

जयपुर : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की छूट देने के प्रस्ताव को शनिवार को मंजूरी दे दी.

स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और बीएसएम में भाग लेने के लिए प्रतिपूर्ति योजना के तहत प्राप्त होने वाली प्रतिपूर्ति की राशि को 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। बयान में कहा गया है कि योजना के तहत छूट बढ़ाने के साथ, अवधि को भी 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया गया है। निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए विदेश में राज के निर्यातकों द्वारा नियुक्त प्रतिनिधिमंडल द्वारा आयोजनों में भुगतान की गई भागीदारी शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए आरईपीसी को 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

आरईपीसी के तहत पंजीकृत निर्यातक, जिनके पास एमएसएमई और आईईसी कोड है, वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा, 'बी ए मिशन एक्सपोर्टर' के तहत पंजीकृत निर्यातक जिन्होंने मिशन के लॉन्च के बाद निर्यात करना शुरू कर दिया है और आरईपीसी के तहत पंजीकृत हैं, छूट के लिए पात्र होंगे।