1000 करोड़ रुपये लैप्स होने का दावा, जल जीवन मिशन पर कांग्रेस को मंत्री ने घेरा

जयपुर। राजस्थान में जल जीवन मिशन को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार पर नल कनेक्शन के लक्ष्य पूरे नहीं करने और योजना के क्रियान्वयन में देरी के आरोप लगाए जाने के बाद अब राजस्थान सरकार के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर जल जीवन मिशन को भ्रष्टाचार का जरिया बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि गहलोत अब उसी योजना को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जिसके क्रियान्वयन के दौरान उनके कार्यकाल में गंभीर अनियमितताएं हुई थीं।मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने शनिवार, 14 नवंबर को गहलोत की ओर से जारी 'बजट फाइल्स' वीडियो सीरीज पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सरकार के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2018 से 2023 के बीच राजस्थान में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुईं। उनके मुताबिक, कई जगह कागजों में पाइपलाइन बिछाने का दावा किया गया, जबकि वास्तविकता में काम पूरा नहीं हुआ। कई स्थानों पर पानी की टंकियां तो बना दी गईं, लेकिन उन्हें जल आपूर्ति नेटवर्क से नहीं जोड़ा गया।

'कांग्रेस सरकार ने जल जीवन मिशन को बनाया भ्रष्टाचार का अड्डा'

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितताएं सामने आई थीं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि अब वही नेता मौजूदा सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं।चौधरी ने गहलोत की आलोचना को विडंबनापूर्ण बताते हुए एक कहावत का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, 'सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।' मंत्री का आशय था कि पिछली सरकार अपने कार्यकाल के रिकॉर्ड पर जवाब देने के बजाय वर्तमान सरकार को उपदेश दे रही है।उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर तक नल से जल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया था। मंत्री ने कहा कि योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना था, लेकिन पिछली सरकार के दौरान इसके क्रियान्वयन में लापरवाही और वित्तीय अनियमितताएं हुईं।

1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च नहीं होने का दावा

कन्हैयालाल चौधरी ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के तहत आवंटित 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च नहीं हो पाई और लैप्स हो गई। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय-सीमा भी समाप्त हो गई थी, जिसके कारण योजना के काम प्रभावित हुए।मंत्री के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और केंद्र सरकार से संपर्क किया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली जाकर केंद्र से योजना की समय-सीमा बढ़ाने का आग्रह किया। इसके बाद धनराशि के बेहतर उपयोग और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए गए।चौधरी ने कहा कि वर्तमान सरकार जल जीवन मिशन को गति देने के लिए काम कर रही है। उनका दावा है कि भजनलाल सरकार के कार्यकाल में अब तक 15 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल का कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है।

पाइपलाइन और पानी की टंकियों को लेकर उठाए सवाल

मंत्री ने गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुए निर्माण कार्यों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस शासन के दौरान कई स्थानों पर पाइपलाइनें केवल कागजों पर ही क्यों दिखाई गईं? पानी की टंकियां बनने के बावजूद उन्हें जल आपूर्ति नेटवर्क से क्यों नहीं जोड़ा गया?उन्होंने यह भी सवाल किया कि योजना में कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पिछली सरकार ने क्या कार्रवाई की थी।चौधरी का आरोप है कि जल जीवन मिशन के तहत काम में पारदर्शिता की कमी के कारण राजस्थान की छवि प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा पहुंचाने के लिए केवल घोषणाएं करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि परियोजनाओं को समय पर पूरा करना और उनका वास्तविक लाभ लोगों तक पहुंचाना जरूरी है।मंत्री ने दावा किया कि मौजूदा सरकार इन कमियों को दूर करने और योजना के कामकाज को पटरी पर लाने के लिए प्रयासरत है।

अशोक गहलोत ने 'बजट फाइल्स' से उठाए थे सवाल

दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को अपनी सोशल मीडिया वीडियो सीरीज 'बजट फाइल्स' का पहला एपिसोड जारी किया था। इसमें उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत भाजपा सरकार के प्रदर्शन पर सवाल उठाए थे।गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 'दो साल बनाम पांच साल' वाले तर्क पर पलटवार करते हुए दावा किया था कि कांग्रेस सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में अकेले 13.88 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए थे, जबकि भाजपा सरकार के तीन वित्त वर्षों का कुल आंकड़ा 12.95 लाख रहा।उन्होंने भाजपा सरकार की ओर से दो बजटों में घोषित 45 लाख नल कनेक्शनों के लक्ष्य का भी उल्लेख किया था। गहलोत ने आरोप लगाया कि बड़ी घोषणाओं के बावजूद सरकार अपेक्षित संख्या में परिवारों तक नल से जल की सुविधा नहीं पहुंचा पाई है।पूर्व मुख्यमंत्री ने ठेकेदारों के लंबित भुगतान का मुद्दा भी उठाया था। उनका कहना था कि भुगतान में देरी के कारण कई बार काम रुक गया, जिससे ग्रामीण परिवारों को पेयजल सुविधा मिलने में परेशानी हुई।

भजनलाल सरकार की जल सुरक्षा योजनाओं का भी किया जिक्र

गहलोत पर पलटवार के दौरान कन्हैयालाल चौधरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार की जल सुरक्षा से जुड़ी अन्य पहलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान को जल संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है।मंत्री के अनुसार, राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत 26,000 करोड़ रुपये के कार्य आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा यमुना जल समझौते और किशाऊ बांध समझौते के माध्यम से अतिरिक्त जल संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से विशेष रूप से शेखावाटी क्षेत्र को लाभ मिलने की उम्मीद है। राज्य में पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने और जल संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है।

राजस्थान में जल जीवन मिशन पर बढ़ा सियासी टकराव

जल जीवन मिशन को लेकर अशोक गहलोत और कन्हैयालाल चौधरी के बीच सामने आए आरोप-प्रत्यारोप से राजस्थान की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। गहलोत जहां मौजूदा भाजपा सरकार से बजट घोषणाओं और नल कनेक्शनों का हिसाब मांग रहे हैं, वहीं मंत्री पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं।एक तरफ कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के आंकड़ों को सामने रख रहे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा सरकार के मंत्री पिछली व्यवस्था में हुई कथित गड़बड़ियों का हवाला दे रहे हैं।फिलहाल दोनों पक्षों के बीच जल जीवन मिशन की उपलब्धियों, खर्च और कार्यों की गुणवत्ता को लेकर बहस जारी है। इस राजनीतिक विवाद के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल राजस्थान के उन ग्रामीण परिवारों का है, जिन्हें अब भी नियमित नल से जल सुविधा मिलने का इंतजार है।