Churu: मनरेगा में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर बीआईडी पर कटाक्ष
चूरू: सांसद राहुल कस्वां ने मनरेगा में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर बीआईडी पर कटाक्ष किया। इस बैठक का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें अधिकारियों और सांसद के बीच गरमागरम माहौल देखने को मिला। जिला समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा समिति) की बैठक 17 जनवरी को आयोजित की गई। जिसमें जिले में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा आगामी रूपरेखा के संबंध में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए। इस बीच, चूरू सांसद तारानगर पंचायत समिति में धन आवंटन को लेकर नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि अकेले तारानगर पंचायत समिति को 44 करोड़ रुपए दिए गए हैं और इसमें भी हर माह एक करोड़ रुपए केवल एक ग्राम पंचायत को दिए गए हैं। आवंटित किये गये। इस पंचायत में स्थानीय मजदूरों की बजाय बाहर से मजदूर लाए गए; जो कि मनरेगा के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। तारानगर को छोड़कर जिले की शेष पंचायत समितियों को मात्र 15 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
खास बात यह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ तारानगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। हार के बाद उन्होंने राहुल कस्वां पर विश्वासघात का आरोप भी लगाया, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच दूरियां और गहरी हो गईं। अब पंचायत समिति मामले में वीडियो वायरल होने के बाद तारानगर के बहाने दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
मनरेगा बजट आवंटन मामले में फटकार: कस्वां का कहना है कि मनरेगा के तहत श्रम बजट के आवंटन में बड़ी अनियमितताएं हुई हैं। इसके अलावा श्रम बजट आवंटन के प्रावधानों का भी खुला उल्लंघन किया गया है। जिला परिषद के सीईओ को भी इस मामले में गहन जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। सांसद का आरोप है कि अमृत योजना के तहत चूरू व सुजानगढ़ में सीवरेज व ड्रेनेज के लिए करोड़ों रुपए आवंटित किए गए हैं, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण कार्य की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसके लिए वह अधिकारियों को डांटते भी नजर आए।
किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा नहीं मिला है: कांग्रेस सांसद ने गाजसर गनानी के ढहने से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्राथमिकता से कार्रवाई करने की भी मांग की। इसके अलावा उन्होंने जेजेएम (जल जीवन मिशन) मुद्दे पर भी असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या अधिकारियों ने पोर्टल पर यह एंट्री की है कि 68 फीसदी गांवों में हर घर में नल से पानी पहुंच गया है; जब स्वीकृत टैंकों में से कई का निर्माण ही नहीं हुआ है तो पानी की आपूर्ति कैसे होगी? इसके अलावा, विभाग के अधिकारियों को जिले में आरयूबी, बोबासर (सुजानगढ़) में फोरलेन कार्य तथा राजलादेसर में ओवरब्रिज निर्माण की मांग के लिए भी केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।
