Churu: भारत सरकार का विशेष आमंत्रण पत्र मनोज मील को मिला

Churu चूरू । भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव आईएएस निधि खरे ने 24 दिसम्बर को नई दिल्ली में उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग झुंझुनूं के अध्यक्ष मनोज कुमार मील को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। यह कार्यक्रम विज्ञान भवन नई दिल्ली में होना है। मील के पास झुंझुनूं के अलावा चूरू और सीकर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का भी अतिरिक्त कार्यभार है। आपको बता दें कि इस तरह का विशेष आमंत्रण प्राप्त करने वाले मील राजस्थान के एकमात्र अध्यक्ष है। वहीं झुंझुनूं को यह उपलब्धि पहली बार हासिल हुई है। एक अन्य जानकारी के मुताबिक भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने मनोज मील को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग झुंझुनूं के अध्यक्ष रहते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सर्वाधिक प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए यह अवसर दिया है। इस विशेष आमंत्रण पत्र की सूचना अध्यक्ष जिला आयोग झुंझुनूं को देने के लिए भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव आईएएस निधि खरे ने राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को अर्द्धशासकीय पत्र प्रेषित किया है। जिस पर राज्य उपभोक्ता आयोग की उपपंजीयक जया चतुर्वेदी ने पत्र जारी कर जिला आयोग झुंझुनूं के अध्यक्ष मनोज मील को भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव द्वारा जारी अर्द्ध शासकीय पत्र की जानकारी दी है। ध्यान रहे झुंझुनूं उपभोक्ता आयोग गत वर्ष प्रकरणों का निस्तारण करने के मामले में प्रदेश स्तर पर प्रथम रहा है और राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्देश्य को अक्षरशः सफल बनाने व उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत त्वरित न्याय देने की पवित्र भावना को भी लागू करने का काम जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग झुंझुनूं ने किया ।

प्रकरणों के निस्तारण के लिए अनेक नवाचार किए, जिससे सुखद परिणाम आए सामने

उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार के द्वारा उपभोक्ता आयोग में मनोज कुमार मील को सदस्य नियुक्त किए जाने पर 4 दिसम्बर 2019 से 13 मार्च 2023 तक की 3 वर्ष 3 महिने 9 दिवस की समयावधि में सदस्य के रूप में कार्य करते हुए 1315 प्रकरणों के निस्तारण में प्रमुखता से भागीदारी निभाई है और उपभोक्ता आयोग झुंझुनूं में अध्यक्ष के रूप में 14 मार्च 2023 से कार्यभार सम्भालने से वर्तमान समय तक 1 वर्ष 9 महिने में ही 1816 प्रकरणों का निपटारा किया है तथा राष्ट्रीय लोक अदालत की पवितर्् भावना से आपसी समझाइश से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण करने की अनूठी पहल कर राजस्थान में उपभोक्ता आयोग के द्वारा सर्वाधिक प्रकरणों का निस्तारण एक दिवस में करने का रिकॉर्ड कायम किया है। वहीं इस वर्ष 2024 की अंतिम व चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 22 दिसम्बर को होना है। जिसमें भी उपभोक्ता आयोग बड़ी संख्या में मामलों का अन्तिम रूप से निपटारा करवाते हुए लोक अदालत के अवार्ड जारी करेगा।

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