चूरू: अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्म संघ के पदाधिकारियों ने आंगनबाडी एवं सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर जिला कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इसके बाद सीएम के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में तहसील अध्यक्ष ममता पारीक ने बताया कि प्रदेश में हजारों की संख्या में आंगनबाडी कार्यकर्ता, ग्राम साथिन एवं सहायिकाएं युवाओं को शिक्षा एवं पोषण प्रदान करने के साथ-साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को 12 हजार से 17500 रुपये तक का मानदेय दिया जा रहा है, जबकि राजस्थान में मात्र 4 हजार से 9 हजार रुपये तक का मानदेय दिया जा रहा है. प्रदेश में कार्यरत आंगनबाडी कार्यकर्ताओं, ग्राम साथिनों एवं सहायिकाओं की मांगों पर विचार कर शीघ्र समाधान किया जाये। आंगनबाडी कार्यकर्ताओं, ग्राम साथिन एवं सहायिकाओं को संविदा कर्मी एवं नियमित राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाये।
चुनावी संकल्प पत्र के मुताबिक राज्य में कार्यरत आंगनबाडी कार्यकर्ता का मानदेय 13 हजार रुपये और सहायिका का मानदेय 6500 रुपये प्रति माह होना चाहिए. महिला एवं बाल विकास विभाग एवं महिला अधिकारिता विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं कनिष्ठ सहायकों के पदों पर आंगनबाडी कार्यकर्ताओं, ग्राम साथिनों एवं सहायिकाओं को बोनस अंक देकर समायोजित किया जाये। बजट घोषणा में वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को जारी रखते हुए संविदा कार्मिकों सहित आंगनवाड़ी कार्मिकों को राजस्थान अंशकालिक संविदा नियुक्ति नियमों के दायरे में लाते हुए सेवा अवधि के आधार पर वेतन भुगतान किया जाए। इस मौके पर मुक्ता सोनी, रंजना चैमाल, मनीता, आनंदी, सरोज व मुन्नी आदि मौजूद रहीं।
