मुख्यमंत्री का जन संवाद : बीकानेर के पापड़-भुजिया दुनियाभर में प्रसिद्ध, सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन दे रही

बीकानेर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीकानेर का भुजिया पापड़ देश-विदेश में प्रसिद्ध है। सभी प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। एमएसएमई एक्ट के तहत उद्योगों को विभिन्न प्रकार की अनुमतियों में रियायत दी गई है।

पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। एग्रो बिजनेस, प्रोसेसिंग एवं एक्सपोर्ट की पॉलिसी बनाई गई है। राज्य सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों का ही परिणाम है कि आज बड़ी संख्या में देश-दुनिया के निवेशक प्रदेश की ओर आकर्षित हुए हैं।

गहलोत शनिवार को बीकानेर में आयोजित भुजिया पापड़ व्यवसायियों के साथ संवाद और विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीकानेर में भुजिया एवं पापड़ उत्पादन की सैकड़ों इकाइयां संचालित हैं। इनमें लोगों को वृहद स्तर पर रोजगार मिल रहा है। स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना विजन-2030 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि संवाद के दौरान प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों को विजन-2030 डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाएगा। गहलोत ने कहा कि प्रत्येक प्रदेशवासी की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए 5 अक्टूबर 2023 को विजन-2030 डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा।

उसी के आधार पर राज्य सरकार प्रदेश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। अभी तक 2.50 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा अपने सुझाव दिए जा चुके हैं, जिनका अध्ययन कराया जा रहा है। इस दौरान भुजिया पापड़ व्यवसाय से जुड़े विभिन्न उद्यमियों, विद्यार्थियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री के साथ संवाद किया। उन्होंने विजन-2030 के तहत अपने सुझाव दिए तथा राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं महत्वपूर्ण फैसलों की सराहना की।

राजस्थान की योजनाएं देशभर में चर्चितः

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाएं देशभर में चर्चा का विषय बनी हुई है। इनमें स्वास्थ्य का अधिकार, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, पुनः ओपीएस की शुरूआत, कामधेनु बीमा योजना, अनुप्रति कोचिंग योजना सहित विभिन्न नीतिगत फैसलों से हर वर्ग को राहत प्रदान की गई है। 3 लाख सरकारी नौकरियां देने के साथ-साथ संविदाकर्मियों को स्थायी करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

प्रदेश में खिलाड़ियों को भी आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगभग 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत 500 विद्यार्थियों को विदेशों में निःशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने वाला राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है। प्रदेश में महिलाओं एवं छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

इन विकास कार्यों के हुए लोकार्पणः

श्री राजीव गांधी साइकिलिंग वेलोड्रम। रेलवे अण्डर ब्रिज, रानी बाजार। 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन हिम्मटसर। श्री राजरतन बिहारी मन्दिर के जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य और लक्ष्मीनाथ जी मन्दिर के जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य का शिलान्यास किया गया।