14 लाख लाभार्थियों के खाते में मुख्यमंत्री ने हस्तांतरित की 60 करोड़ की गैस सब्सिडी राशि

जयपुर/हनुमानगढ़ । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार बचत, राहत, बढ़त की सोच के साथ नीतियां एवं कार्यक्रम बना रही है। महंगाई वर्तमान में देश की बड़ी समस्या है। आमजन महंगाई की मार से त्रस्त है। राज्य सरकार जनता पर मंहगाई का बोझ कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि लोगों को बढ़ती कीमतों के कारण गैस सिलेण्डर खरीदने में कठिनाई हो रही है। इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के माध्यम से राज्य सरकार 1140 रूपए तक का सिलेण्डर 500 रूपए में उपलब्ध करा रही है और आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए किए गए वादे पूरे कर रही है।

गहलोत सोमवार को जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव में इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के लाभार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बटन दबाकर एक साथ 14 लाख लाभार्थियों के खातों में 60 करोड़ रूपए के लाभ का हस्तातरण किया। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को मुखिया बनाकर जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से जनता का पैसा राहत रूप में जनता पर ही खर्च किया जा रहा है। यह रेवडी न होकर जनसेवा का कार्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इन योजनाओं से जो बचत होगी, उसे लाभार्थी परिवार अपने बच्चों के भविष्य को संवारने, उनकी पढ़ाई तथा अन्य भरण-पोषण पर खर्च कर सकेंगे।

गहलोत ने कहा कि प्रदेशभर में महंगाई राहत कैम्प लगाए जा रहे हैं, इससे आमजन पर महंगाई का बोझ कम हुआ है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से 10 योजनाओं के द्वारा लोगों को अधिकतम राहत पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को 500 रुपए में गैस सिलेण्डर, 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज, न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन, दुधारू पशुओं का बीमा, अन्नपूर्णा फूड किट, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली निःशुल्क, 200 यूनिट बिजली तक सभी सरचार्ज हटाने एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए प्रतिमाह 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क दिए जाने जैसी योजनाएं लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक महंगाई राहत कैम्पों से 1.43 करोड़ परिवार जुड़ चुके हैं तथा 6.44 करोड़ गांरटी कार्ड दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है।

केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करे

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के उत्कृष्ट वित्तीय प्रबंधन से जनहितैषी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा तय मानकों को पूरा करने एवं अनुमति मिलने पर ही राज्य सरकारें विकास कार्यों के लिए ऋण लेती हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पूर्ववर्ती केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाकर शिक्षा, सूचना, खाद्य सुरक्षा एवं रोजगार के अधिकार दिए गए, उसी तर्ज पर राज्य में आमजन को स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाकर दिया गया है। केंद्र सरकार को कानून बनाकर पात्र नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए। केंद्र सरकार को राजस्थान के 13 जिलों के लिए महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए अन्यथा इसकी लागत में रिफाईनरी की तरह अप्रत्याशित वृद्धि होने की संभावना है।

मानवीय दृष्टि से लागू की गई पुरानी पेंशन योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मानवीय दृष्टि से पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। इससे कर्मचारियों में अपने भविष्य के प्रति सुरक्षा की भावना आई है। सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारियों का भविष्य शेयर मार्केट के अधीन नहीं रखा जा सकता है। देश के कई राज्यों ने राजस्थान की इस पहल का अनुकरण किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को पूरे देश में ओपीएस लागू करनी चाहिए ।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि पूरे देश में 500 रूपए में गैस सिलेण्डर देने वाला राजस्थान एक मात्र राज्य है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि महंगाई राहत कैम्पों से आमजन को महंगाई की मार से राहत मिल रही है। इस अवसर पर महंगाई राहत कैंप एवं इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।

इस अवसर पर जलदाय मंत्री महेश जोशी, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, महापौर जयपुर हेरिटेज मुनेश गुर्जर, विधायक अमित चाचाण, गोपाल मीणा, अमीन कागजी, रफीक खान, गंगा देवी, अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अभय कुमार, आयुक्त डीओआईटी आशीष गुप्ता, कलेक्टर जयपुर प्रकाश राजपुरोहित सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी एवं लाभार्थी वर्चुअल एवं अन्य माध्यम से उपस्थित रहे।

सभी 33 जिलों में लाभार्थियों को लाभ हस्तांतरण

मुख्यमंत्री ने लाभार्थी उत्सव के दौरान अजमेर के 54694, अलवर के 59514, बांसवाड़ा के 25615, बारां के 29246, बाड़मेर के 67362, भरतपुर के 58515, भीलवाड़ा के 52064, बीकानेर के 54626, बूंदी के 26613, चित्तौड़गढ़ के 41445, चूरू के 56618, दौसा के 41532, धौलपुर के 25918, डूंगरपुर के 19718, हनुमानगढ़ के 36979, जयपुर के 80100, जैसलमेर के 17584, जालोर के 38115 तथा झालावाड़ के 39115 उपभोक्ताओं के खातों में लाभ हस्तांतरित किया।

गहलोत ने झुन्झुनूं के 47181, जोधपुर के 65767, करौली के 28460, कोटा के 27509, नागौर के 70517, पाली के 40731. प्रतापगढ़ के 15005, राजसमंद के 27873, सवाई माधोपुर के 26499, सीकर के 61153, सिरोही के 18817, श्रीगंगानगर के 45200, टोंक के 38950 और उदयपुर के 51553 उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ का हस्तांतरण किया।

बचत से सुरक्षित होगा भविष्य

लाभार्थियों से संवाद के दौरान गहलोत ने उनसे महंगाई राहत कैम्पों में मिल रहे लाभ एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा की। उन्होंने जरुरतमंदों को बिना किसी तकलीफ के योजनाओं का लाभ देने की प्रतिबद्धता दोहराई। गहलोत ने कहा कि पात्र परिवारों को हर महीने 500 रुपये में गैस सिलेण्डर दिया जा रहा है। जनता के पैसे से ही सरकार योजनाएं संचालित करती हैं, इसलिये राहत पाना आपका अधिकार है। उन्होंने कहा कि योजनाओं के लाभ से जो बचत होगी वह बच्चों के काम आ सकेगी, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित होगा ।

महिलाओं को जल्द ही देंगे डेटायुक्त निःशुल्क स्मार्टफोन

गहलोत ने कहा कि जल्द ही महिलाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने की शुरुआत होगी। यह भी महिलाओं के सशक्तीकरण का एक माध्यम है। मुख्यमंत्री ने उड़ान योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि अब जमाना बदल गया है। महिलाओं को संकोच छोड़कर माहवारी सम्बन्धी समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिये। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि कोई भी परिवार महंगाई राहत कैम्पों में मिल रहे योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे, इसके लिए वे अपनी भागीदारी निभाएं। राज्य सरकार की मंशा हर परिवार को लाभ देने की है। इसके लिये सभी लोग कैम्पों में जाकर आवश्यक रूप से अपना पंजीकरण करवाएं।

लाभार्थियों ने कहा- महंगाई की मार से राहत देने के लिए सरकार का आभार

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से जुड़े लाभार्थियों से संवाद किया। भीलवाड़ा जिले की निवासी लाभार्थी सुनीता कोली ने खाते में सब्सिडी की राशि आने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना शुरु कर राज्य सरकार ने गरीबों के लिये बहुत अच्छा कार्य किया है। भीलवाड़ा जिले की ही निवासी असमा बानो ने बताया कि वे बीड़ी बनाकर अपने परिवार का गुजारा चलाती हैं। महंगा होने की वजह से वे पहले गैस सिलेण्डर खरीद नहीं पाती थीं। अब वे आसानी से इसे खरीद पाएंगी। झालावाड़ निवासी ममता सुमन ने बताया कि उनके पति का निधन हो चुका है और घर में वे अकेली कमाने वाली सदस्य हैं। उनके दो बच्चे हैं, जिनमें से एक दिव्यांग vec delta | गैस सिलेण्डर सस्ता होने से उन्हें बहुत लाभ मिला है। इससे जो बचत होगी उससे वे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा पाएंगी। झालावाड़ की ही लाभार्थी हेमलता ने बताया कि उनके पति का निधन कोरोना से हो चुका है। उनके बच्चे की किडनी खराब है, जिसका इलाज चिरंजीवी योजना से निःशुल्क हो रहा है। आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा दी जा रही 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन एवं अन्य योजनाओं से आर्थिक सम्बल मिल रहा है।

सिरोही जिले की निवासी भावना कुमारी ने बताया कि उन्हें महंगाई राहत कैम्प में 6 योजनाओं का लाभ मिला है। विशेष रूप से इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना का लाभ मिलने से वे बहुत खुश हैं। सिरोही जिले की ही निवासी पदमा बेन ने बताया कि उन्हें कैम्प में 5 योजनाओं का लाभ मिला है, जिससे पूरा परिवार खुश है। पाली जिले की निवासी प्रियंका कंवर ने कहा कि उन्हें कैम्प में 100 यूनिट तक फ्री बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेण्डर, निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा एवं चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिला है। पाली जिले की ही निवासी अमीन बानो ने कहा कि अब गैस सिलेण्डर 1150 रुपये की जगह 500 रुपये में ही मिलने से उनके परिवार को सम्बल मिलेगा। राजसमंद जिले की निवासी मनीषा खटीक ने 500 रुपए में गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। करौली जिले की निवासी ज्योति शर्मा ने बताया कि उन्हें महंगाई राहत कैम्प में 7 योजनाओं का लाभ मिला है। राज्य सरकार ने महिलाओं की तकलीफ को समझा है। करौली जिले की ही निवासी सुमन माली ने कहा कि सस्ता गैस सिलेण्डर पाकर वे बहुत राहत महसूस कर रही हैं।

बीकानेर जिले की निवासी रईसा ने बताया कि उनके पति सब्जी बेचने का कार्य करते हैं। आय कम होने से गुजारा मुश्किल से हो पाता है। कैम्प में उनका आसानी से पंजीकरण हो गया और उन्हें 6 योजनाओं का लाभ मिला। अब जहां गैस सिलेण्डर आसानी से ले सकेंगे वहीं, अन्य योजनाओं से भी सम्बल मिलेगा। बचत से जरूरत के अन्य कार्य हो पाएंगे। बीकानेर जिले की ही निवासी रशीदा ने बताया कि पहले उन्हें गैस सिलेण्डर बुक करने से पहले सोचना पड़ता था कि इसका पैसा कहां से निकालेंगे। लेकिन अब आसानी ने सिलेण्डर ले सकेंगे। उन्हें कैम्प में 6 योजनाओं का लाभ मिला है। सीकर जिले की निवासी आशा कुमारी एवं कृष्णा देवी ने कहा कि सस्ता गैस सिलेण्डर पाकर वे बहुत प्रसन्न हैं। राज्य सरकार की इस योजना से उन्हें सम्बल मिला है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्रीगंगानगर जिले की निवासी सुमन देवी ने कहा कि उन्हें कैम्प में 5 योजनाओं के गारंटी कार्ड मिले हैं। अब गैस सिलेण्डर सस्ता मिलने से जीवनयापन में सुगमता होगी। इसके लिए बहुत धन्यवाद। श्रीगंगानगर जिले की वृद्धा हिना ने बताया कि उनके पति बीमार रहते हैं। सस्ता गैस सिलेण्डर मिलने से मुश्किलें कम होंगी, राहत के लिए राज्य सरकार का आभार ।

जिले में 36,979 लाभार्थियों को मिली सब्सिडी

जिला रसद अधिकारी विनोद ढाल ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार बी.पी.एल एवं पी.एम. उज्जवला योजना में शामिल निम्न आय वर्ग के लगभग 76 लाख परिवारों को 1 अप्रैल से एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर 500 रूपये में उपलब्ध करवाया जाना है। योजना हेतु पात्र लाभार्थियों को 500 रूपये में गैस सिलेण्डर प्राप्त करने हेतु महगाई राहत कैम्पों में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है तथा जिले में अभी तक पात्र लाभार्थियों 1,40,602 में से 1,05,210 लाभार्थियों का मंहगाई राहत शिविरों में पंजीयन किया जा चुका है।

योजनान्तर्गत लाभार्थियों को 01 अप्रेल, 2023 के बाद भी रजिस्ट्रेशन करवाने पर सब्सिडी लाभ 01 अप्रैल 2023 से ही देय होगा। लाभार्थी एक माह में अधिकत्तम एक ही गैस सिलेण्डर पर सब्सिडी प्राप्त करने का हकदार होगा। लाभार्थी की सब्सिडी जनाधार से लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। जिले के 36,979 लाभार्थी जिन्होने अप्रैल 2023 और मई 2023 में रिफिल बुक करवाया है, उनके बैंक खातों में सोमवार को लाभार्थी उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा सीधे लाभ हस्तान्तरण किया गया ।

जिला स्तरीय समारोह में यह रहे उपस्थित

ओबीसी वित्त और विकास आयोग के अध्यक्ष राज्यमंत्री दर्जा पवन गोदारा, भूपेंद्र चौधरी, जिला कलक्टर रुक्मणि रियार, एडीएम प्रतिभा देवठिया, नगरपरिषद उपसभापति अनिल खिचड़, सीडब्ल्यूसी चेयरमैन जितेंद्र गोयल, प्रवीणा मेघवाल, विस्तार उपनिदेशक दानाराम गोदारा, डीईओ हंसराज जाजेवाल, आईसीडीएस डीडी प्रवेश सोलंकी, एसीएमएचओ रवि खीचड़, एसीपी डीओआईटी योगेन्द्र यादव, डीएसओ विनोद ढाल, एपीआरओ राजपाल लंबोरिया, एसीईओ सुनिल छाबड़ा, नगरपरिषद आयुक्त पूजा शर्मा, नायब तहसीलदार भावना शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक प्रिया गंगवानी, मनीष मक्कासर, गुरदीप चंदड़ा, मनोज बडसीवाल,यशवंत, रणवीर सिहाग इत्यादि उपस्थित रहे । मंच संचालन भीष्म कौशिक ने किया और एनपीएस स्कूल की बच्चियों ने कार्यक्रम समाप्ति पर राष्ट्रगान गाया ।