मुख्यमंत्री गहलोत ने की विभिन्न शहरी योजनाओं की समीक्षा बैठक
जयपुर न्यूज़: इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को आठ रुपए में पौष्टिक भोजन की गुणवत्ता अब विधायक चैक करेंगे। इसके लिए हर माह विधायक अपने क्षेत्र की इंदिरा रसोई में जाकर भोजन करेंगे ताकि भोजना की गुणवत्ता की हकीकत सामने आ सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को भी प्रतिमाह रसोइयों में जाकर भोजन करना चाहिए ताकि गुणवत्ता की सुनिश्चितता हो सके। यह योजना आज महंगाई के दौर में बाहर से आने वाले विद्यार्थियों एवं कार्मिकों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। गहलोत सीएमओ में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इंदिरा रसोई योजना सहित विभिन्न शहरी योजनाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 800 करोड़ के बजट से संचालित इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में अब तक शहरी क्षेत्र के 3.02 लाख से अधिक परिवारों ने योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करवाया है और वर्तमान पखवाड़े में लगभग 66 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत प्रदेशभर में 6905 स्वीकृत कार्यों में से 2175 कार्य प्रगतिरत हैं।
प्रतिवर्ष 13.81 करोड़ थाली वितरण का लक्ष्य: इंदिरा रसोई योजना में अब तक 7.42 करोड़ लोगों को भोजन की थालियां परोसी जा चुकी हैं। प्रदेश में कुल 870 रसोइयां संचालित हैं, जिनकी संख्या 1000 तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके पश्चात 13.81 करोड़ भोजन थाली प्रतिवर्ष वितरण की जा सकेंगी। गहलोत ने कहा कि यह सुखद बात है कि प्रदेश में 500 से अधिक स्थानीय सेवाभावी संस्थाओं के जरिए रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर इंदिरा रसोइयों के संचालन की संभावनाएं भी तलाशें।
इन प्रोजेक्ट का रिव्यू: सीएम ने जयपुर की चारदीवारी में सीवरेज तंत्र के सुदृढ़ीकरण, जयपुर नाइट बाजार के संचालन, परकोटे के सौन्दर्यीकरण, टाउन हॉल, जलेब चौक, गांधी म्यूजियम, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर तथा महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज आदि योजनाओं की प्रगति के बारे में भी आवश्यक निर्देश दिए। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि इंदिरा रसोई योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। प्रायोजित भोजन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रायोजनकर्ताओं को प्रशंसा पत्र भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।
