मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी- राज्य एवं जिला आयोग, उपभोक्ता संरक्षण के सदस्यों के मानदेय में बढ़ोत्तरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य एवं जिला आयोगों, उपभोक्ता संरक्षण के सदस्यों के मानदेय में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से जिला आयोगों के सदस्यों का मानदेय बढ़कर 44 हजार 500 रूपए एवं राज्य आयोग के सदस्यों का वेतनमान बढ़कर 55 हजार 500 रूपए हो जाएगा।

उल्लेखनीय है कि राज्य एवं जिला आयोगों के सदस्यों द्वारा लम्बे समय से उनके मानदेय में वृद्धि करने की मांग की जा रही थी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राज्य एवं जिला आयोगों के सदस्यों को प्रोत्साहन मिलेगा।