100 करोड़ रुपए की लागत से बने अस्पताल में अव्यवस्था, रूटीन जांच तक नहीं

उदयपुर। उदयपुर ईएसआईसी अस्पताल मरीजों को अपेक्षा के अनुरूप सुविधाएं नहीं दे पा रहा है। यहां डॉक्टरों समेत 359 पद हैं, लेकिन 91 कर्मचारी तैनात हैं। 100 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में सिर्फ 10 आपातकालीन बिस्तरों पर ही भर्ती की सुविधा है. वार्ड की सुविधाएं और आईसीयू की व्यवस्थाएं अस्त-व्यस्त हैं। आधुनिक लैब होने के बावजूद मरीजों को जांच के लिए बाहर भेजा जाता है। इसी तरह अधिकांश मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। नर्सिंग स्टाफ के नाम पर 11 स्थाई कर्मचारी हैं। इनमें से 3 शिफ्ट में 7 की ड्यूटी सिर्फ इमरजेंसी में होती है। इस स्थिति के चलते यहां आउटडोर कर्मचारियों की संख्या प्रतिदिन औसतन 50 के आसपास रहती है, जबकि उदयपुर सहित संभाग में अंशदायी कर्मचारियों की संख्या हजारों में है। पिछले सवा साल से जूनियर फिजिशियन, सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ और रेडियोलॉजिस्ट जैसे पद नहीं हैं। सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है.

नर्सिंग सिस्टर के 59 स्वीकृत पदों में से 11, जबकि एएनएस के 6 में से 5 पद रिक्त हैं. चतुर्थ श्रेणी के 40, कुक 10, प्लास्टर असिस्टेंट 10, लैब असिस्टेंट 5, लैब टेक्नीशियन 4, जूनियर रेडियोग्राफर 5 और जनरल मेडिसिन जूनियर रेजिडेंट के 3 पदों पर भी नियुक्ति नहीं हुई है। 2 मार्च 2019 को सेंटर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया था। 100 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया। प्रशासनिक शाखा अधिकारी डॉ. मुकेश मांजू ने बताया कि रिक्त पदों को भरने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। लैब की सुविधा तो है लेकिन काम नहीं कर रही है. इसलिए मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजा जाता है।

कुछ महीने पहले तत्कालीन उपनिदेशक भागचंद मीना और चिकित्सा अधीक्षक मनोज कुमार पर महिला उत्पीड़न का आरोप लगा था. इसके खिलाफ महिला कर्मचारियों ने एसपी को रिपोर्ट दी थी। बताया गया कि आरोपी करवा चौथ और दिवाली पर महंगे गिफ्ट देने की बात कहकर उस पर गलत काम करने का दबाव बना रहा था। इसके बाद मुख्यालय से जांच टीमें आईं। फिर दोनों अधिकारियों का यहां से तबादला कर दिया गया. इसके बाद संविदा पर रखे गए 70 नर्सिंग कर्मियों और पैरामेडिकल स्टाफ को हटाने के बाद कई दिनों तक हड़ताल और विरोध प्रदर्शन का मामला चला. वेतन घोटाले के नाम पर दिल्ली मुख्यालय से कई टीमें यहां जांच करने आई हैं।