'91 फीसदी मामलों के चालान कोर्ट में पेश'

जयपुर : राज्य सरकार ने प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण गतिविधियों में विभिन्न थानों में दर्ज प्राथमिकी पर समयबद्ध कार्रवाई के लिये निगरानी प्रणाली तैयार की है. प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों में दर्ज लगभग 91 प्रतिशत मामलों में सक्षम न्यायालयों में चालान पेश किये गये हैं, जबकि दो प्रतिशत से कुछ अधिक मामलों में ही शोध कार्य चल रहा है.

खान एवं पेट्रोलियम विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा कि पहली बार राज्य में खान, पुलिस एवं वन विभाग द्वारा थानों में दर्ज प्राथमिकी पर त्वरित कार्रवाई के लिये विभागीय निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है. अवैध खनन संयुक्त जांच अभियान

प्रदेश में दर्ज 3256 प्राथमिकियों में से 2956 प्रकरणों में संबंधित थानों द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं। उन्होंने कहा कि 3256 में से केवल 82 में ही जांच चल रही है, जबकि केवल 218 मामलों में ही पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है.