प्रतापगढ़ को लेकर केंद्र ने दिया तोहफा, रेलवे लाइन सर्वे को मिली मंजूरी

प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले की लंबे समय से चली आ रही रेल की मांग अब पूरी होती नजर आ रही है। इस साल राज्य में विधानसभा चुनाव भी है, ऐसे में केंद्र सरकार ने जिले को रेलवे लाइन के सर्वे की मंजूरी का तोहफा दिया है. प्रतापगढ़ में रेल लाओ संघर्ष समिति और आम जनता सहित जन प्रतिनिधि करीब 10 वर्षों से प्रशासनिक अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों को ज्ञापन के माध्यम से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया. अब विधानसभा चुनाव के बीच जिले को रेलवे लाइन सर्वे की मंजूरी मिल गई। हालांकि, यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतापगढ़ को रेल मिल गई है, पहले भी ऐसे कई सर्वे हो चुके हैं, जिनका काम आज तक अटका हुआ है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद सीपी जोशी के अनुरोध पर 120 किमी लंबी ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के अंतिम सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है. सरकार 3 करोड़ रुपए की लागत से मंदसौर से बांसवाड़ा वाया प्रतापगढ़ और घाटोल तक 120 किमी लंबी ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का सर्वे कराएगी।

रेलवे लाइन सर्वे की मंजूरी के बाद अगर जिले में रेलवे लाइन का काम शुरू हो जाता है तो यहां कृषि, उद्योग और रोजगार क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर होगा. मंदसौर, प्रतापगढ़, घाटोल और बांसवाड़ा के बीच 100 से अधिक राजस्व गांवों की दूरी कम हो जाएगी, किराया कम हो जाएगा और वे कम समय में निर्धारित स्थान तक जा सकेंगे। इसके जरिए रोजाना 50 मिलियन टन सामान ले जाया जा सकता है. इस रेलवे लाइन से मल्टी लॉजिस्टिक हब को ज्यादा फायदा होगा.

व्यवसाय: आदिवासी बहुल। इस जिले के अधिकांश लोग व्यापार के लिए मालवा से जुड़े हुए हैं। यदि रेलवे लाइन बिछ जाए तो व्यापारियों का मालवा और मेवाड़ से सीधा जुड़ाव हो सकता है। यात्री: जिला मालवा के मंदसौर से संपर्क बनाए रखता है। प्रतापगढ़, गलियाकोट सहित आसपास के कई लोग मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों में कारोबार करते हैं। रेल सेवा न होने के कारण रोडवेज एवं ट्रेवल्स बसें ही यात्रा का एकमात्र साधन हैं। लोगों को बसों से गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ट्रेन पकड़ने के लिए चित्तौड़गढ़ जाना पड़ता है. पर्यटन: गलियाकोट सागवाड़ा में बोहरा मुस्लिम समुदाय के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पशुपति नाथ, गौतमेश्वर, दीपेश्वर, केसरिया जी, डाकोर जी और जैन समुदाय के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान प्रतापगढ़ के पास हैं। सीतामाता अभयारण्य में उड़ने वाली गिलहरियाँ जाखम बांध को पर्यटन व्यवसाय से जोड़ने में मदद कर सकती हैं।

वर्ष 2008 में प्रतापगढ़ को जिला मुख्यालय का दर्जा मिला। इसके बाद परिवहन के साधनों में यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन रेल सुविधाओं की कमी के कारण जिले के यात्रियों को माल परिवहन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। . रेल लाओ संघर्ष समिति वर्षों से प्रतापगढ़ को रेल सेवा से जोड़ने के लिए आंदोलन कर रही है, लेकिन हर बार रेल बजट से लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। इस विषय पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी ने कहा कि हम प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए सार्थक प्रयास कर रहे हैं.