2100 लाभर्थियों पर दर्ज होगा केस, प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसे लेकर नहीं करवाया निर्माण

जयपुर न्यूज़, बारां जिला परिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि लेने के बावजूद मकान नहीं बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है. जिला परिषद द्वारा जिले के करीब 2100 हितग्राहियों के खिलाफ विभिन्न थानों में गबन व राशि के दुरूपयोग का मामला दर्ज किया जायेगा. साथ ही पिछले एक साल में जीरो प्रोग्रेस करने वाले करीब 12 कर्मचारियों को निलंबित करने की तैयारी की जा रही हैआपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा हर परिवार को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। देश के करोड़ों परिवारों को भी इसका लाभ मिला है। लेकिन बारां जिले में कई हितग्राहियों की लापरवाही और अधिकारियों की उपेक्षा के कारण उनके परिवारों के लिए आवास का सपना आज भी सपना ही बनकर रह गया है. केंद्र सरकार की प्रभावी मॉनिटरिंग से अब जिला स्तर पर भी अधिकारी हरकत में आ गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 5 वर्षों में किस्त लेने के बावजूद आवास नहीं बनाने वाले हितग्राहियों के खिलाफ राशि के गबन व वसूली की जिला परिषद अब थानों में प्राथमिकी दर्ज कराने जा रही है. साथ ही जिले में वर्ष 2021-2022 में शून्य प्रतिशत प्रगति वाले एक दर्जन ग्राम विकास अधिकारियों के निलंबन आदेश जारी करने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गयी है.दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से साल 2015 में जरूरतमंद लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी. योजनान्तर्गत एक लाख 20 हजार की राशि तीन किस्तों में प्रदान की जाती है, इसके अतिरिक्त परिवार को 90 दिन की महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी एवं 12 हजार शौचालय के लिये अलग से भुगतान किया जाता है। इस योजनान्तर्गत जिले में वर्ष 2016 से 2022 तक कुल स्वीकृत 49137 आवासों में से ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 36157 आवास ही पूर्ण हो सके हैं, 12980 आवास अभी भी निर्माणाधीन हैं।