बिना स्वीकृति के डेढ़ करोड़ के कार्य का मामला
उदयपुर न्यूज: बिना मंजूरी और टेंडर के काम किए जाने के चौंकाने वाले खुलासे के बाद रविवार को अवकाश के बावजूद वन विभाग के अधिकारियों में खलबली मच गई। अब इस फर्जीवाड़े की जांच वन विभाग, जिला प्रशासन व जिला परिषद से कराने का निर्णय लिया गया है।
यह निर्णय राजीव गांधी जलसंचय योजना के द्वितीय चरण की वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही जिले के सायरा वन परिक्षेत्र में छोटी तलाई यानि नदी (एमपीटी) बनाने के मामले में लिया गया है. भास्कर के खुलासे के बाद वन विभाग ने वन प्रमंडल-उत्तर के अधिकारियों से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है, वहीं प्रशासन कमेटी बनाकर जांच कराएगा. जिला परिषद भी पूरे मामले की जांच कराएगी।
सीसीएफ अर्के सिंह ने बताया कि सोमवार तक डीएफओ से इन कार्यों की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। इसके मिलने के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ताराचंद मीणा का कहना है कि सोमवार को जिला परिषद सीईओ से इस मामले में चर्चा करेगी. इसके बाद एक कमेटी गठित कर जांच की जाएगी। सीईओ मयंक मनीष ने भी कहा कि कार्यों की हकीकत सामने लाएंगे। बता दें कि राजसमंद जिले के चौरा वन प्रखंड व भानपुरा पंचायत के सायरा रेंज के आमों की वित्तीय स्वीकृति (एफएस) व तकनीकी स्वीकृति (टीएस) 2 व 5 मई को ही हो चुकी है.
इसके बावजूद डेढ़ माह पूर्व से दाल (एमपीटी) बन रही है। अब तक 100 से अधिक एमपीटी खोदे जा चुके हैं। हर एक की कीमत 1.10 लाख से 1.50 लाख के बीच है। यानी डेढ़ करोड़ तक के काम हो चुके हैं। जिला परिषद ने कहा है कि योजना के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और दूसरे चरण का काम होना है. भास्कर ने इसका खुलासा करते हुए बताया था कि बिना मंजूरी और टेंडर के यह काम कौन कर रहा है? उसे कैसे पता चलेगा कि उसे टेंडर मिल जाएगा
