कैबिनेट का संवेदनशील फैसला - सेवानिवृत्त और कार्य प्रभारित कर्मियों को मिलेगी प्रोन्नति और नया पदनाम

त्योहारी सीजन में राज्य के करीब 1 लाख सेवानिवृत्त और कार्यरत प्रभारी कर्मियों को बड़ा तोहफा मिला है. अब ऐसे कार्मिक राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों की श्रेणी में आएंगे। 17 फरवरी 1995 से इन्हें कार्य की गरिमा के अनुरूप पदोन्नति एवं उपयुक्त नये पदनाम के अवसर प्राप्त होंगे।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को उनके सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में संवेदनशील निर्णय लिया गया। इस बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, लोक निर्माण, जल संसाधन एवं वन विभाग के अधीनस्थ सेवा नियमों में प्रभारी कार्मिकों के नवीन पदनाम एवं पदोन्नति पदों में संशोधन को मंजूरी दी गई.

संवेदनशील निर्णय खुशियाँ लेकर आया

लगभग 28 वर्षों से पदोन्नति नहीं पाने वाले प्रभारी कार्मिक अपनी प्रारंभिक नियुक्ति (गार्ड, सफाई कर्मचारी, रेस्टहाउस कीपर आदि) से सेवानिवृत्त हो रहे थे, अब उन्हें विभागीय सेवा नियमों के दायरे में आने से उपयुक्त नया पदनाम और पदोन्नति दी जाएगी। बता दें कि 1995 के बाद से उन्हें प्रमोशन नहीं मिला है.

बजट 2023-24 में हुआ ऐलान

मुख्यमंत्री ने बजट 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी। इसके अलावा राज्य सरकार को कार्मिकों के नवीन पदनाम एवं पदोन्नति पद का निर्धारण कर वेतनमान नियमों एवं अधीनस्थ सेवा नियमों में संशोधन करने के दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

नियमावली के प्रारूप को मंजूरी मिल गयी

कैबिनेट ने राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा (संशोधित) नियम-2023, राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (भवन एवं सड़क शाखा) सेवा नियम-1973, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) (संशोधित) नियम-2023 और राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा नियम-2023 के प्रारूप को मंजूरी दे दी। सेवा (लोक स्वास्थ्य शाखा) (संशोधित) नियम-2023।