राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र कल से

जयपुर। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इसमें जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकभावन बजट के माध्यम से एंटींकन्बेंसी दूर करने के साथ ही युवाओं को लुभाने का प्रयास करेंगे। वहीं विपक्ष सदन के अंदर और सदन के बाहर भ्रष्टाचार, आर्थिक कुप्रबंधन, बेरोजगारी, पेपरलीक प्रकरण जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।

पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण और शोकाभिव्यक्ति होगी। इसी दिन राजस्थान को पेपरलीक मुक्त बनाने और अन्य मांगों को लेकर बेरोजगारों की ओर से विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम भी है। उल्लेखनीय है कि पिछले पखवाड़े भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से जारी रंगे हाथ पकड़े जाने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के चेहरे और पदनाम छिपाए जाने संबंधी आदेश को लेकर सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। बाद में सरकार को इसे वापस लेना पड़ा था। इसी तरह राइट टू हैल्थ विधेयक का डॉक्टर ही विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस विधेयक में काफी खामियां हैं। पेपर लीक प्रकरण को लेकर ना केवल विपक्ष और बेरोजगार बल्कि सरकार के अपने लोग ही हमलावर हैं।

राज्यमंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने तो साफ तौर पर कहा था कि पेपरलीक होने से नहीं रोक पा रहे हैं, यह हमारी सरकार की नाकामी है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने तो यहां तक कहा कि पेपर और उत्तर पुस्तिकाएं तिजोरी में बंद रहते हैं। वहां से इनका लीक होना वाकई में जादूगरी है। उन्होंने यह बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कटाक्ष के रूप में दिया। क्योंकि गहलोत ने कहा था कि पेपर लीक प्रकरण में ना तो कोई नेता (जनप्रतिनिधि) शामिल है और ना ही कोई अफसर।

भाजपा विधायक दल की बैठक कल सुबह 9.30 बजे :

भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के मुताबिक विधानसभा की ना पक्ष लॉबी में सोमवार सुबह 9.30 बजे होने वाली विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। भाजपा विपक्षी दल के तौर पर सरकार को सदन के अंदर और सदन के बाहर घेरेगी। मुद्दों की बात पर उन्होंने कहाकि सरकार का आर्थिक कुप्रबंधन सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि प्रदेश पर 5.50 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लाद दिया है। राज्य में बेरोजगारी की दर करीब 30 प्रतिशत तक पहुंच गई है। सरकारी भर्तियों के पेपर आए दिन लीक हो रहे हैं। रोजगार को लेकर युवा परेशान हैं। राज्य में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हर साल औसतन 600 ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी सरकार ने अब तक नहीं की है। स्कूलों में टीचर और गांवों में बिजली उपलब्ध नहीं है।

बेरोजगारों का विधानसभा घेराव कल :

बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से सोमवार को अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उनकी मांग है कि गुजरात आंदोलन के समझौते को लागू किया जाए। पेपरलीक मामलों की सीबीआई जांच कराई जाए। खाली पदों पर बेकेंसी निकालने के साथ ही सरकार संविदा के बजाय स्थाई भर्तियां करे। उपेन यादव के मुताबिक पुलिस की ओर से उन्हें सोमवार को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक सहकार मार्ग स्थित बाइस गोदाम पर धरना देने की अनुमति दी गई है। इसमें अधिकतर बेरोजगार एकत्र होकर सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे।

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