यूडीएच अफसरों के नाम पर ली 12 लाख की रिश्वत
उदयपुर न्यूज: भूमि परिवर्तन के एवज में 12 लाख की रिश्वत के मामले में नगर विकास-आवास (यूडीएच) विभाग के दलालों व अधिकारियों की मिलीभगत का एक और उदाहरण सामने आया है. ब्रोकर लोकेश जैन ने गिरफ्तारी से तीन दिन पहले 5 मई को ही शिकायतकर्ता देवीलाल चौधरी को व्हाट्सएप पर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की एक प्रति भेजी थी। लेकिन यूडीएच ने यह एनओसी 12 दिन बाद भी यूआईटी को नहीं भेजी है। इसके लिए शिकायतकर्ता अब तक यूआईटी के चक्कर काट रहा है, जबकि इस पर संयुक्त सचिव मनीष गोयल के डिजिटल हस्ताक्षर से साबित होता है कि इसमें कोई खराबी या त्रुटि नहीं है.
मामले में एसीबी की रिपोर्ट में नामजद यूडीएच के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा का सरकार ने सोमवार को तबादला कर दिया। अब उन्हें इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान का महानिदेशक बनाया गया है। रिपोर्ट में यूडीएच के संयुक्त सचिव मनीष गोयल और अनुभाग अधिकारी हरिमोहन मीणा को भी नामजद किया गया है। इधर, शिकायतकर्ता चौधरी का आरोप है कि उन्होंने यूआईटी को एनओसी भेजने के लिए संयुक्त सचिव गोयल को कई बार फोन किया, लेकिन वह उन्हें मिल ही नहीं रहा है. उनके पीए को भी बुलाया। उसे हर बार यही कहा जाता था कि साहब सीट पर नहीं हैं, आप लिपिक हरिमोहन से बात कर लीजिए। हरिमोहन का मोबाइल बंद रहता है।
