MSME को बढ़ावा: ई-कॉमर्स में नए FDI नियमों से खुलेंगे तरक्की के रास्ते

Jaipur जयपुर: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर ई-कॉमर्स को आसान बनाने और MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों), कारीगरों, किसानों और मछुआरों के लिए बाज़ार के नए मौके बनाने के मकसद से भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों में बदलाव किया है।

जयपुर में ब्रिक्स (BRICS) देशों के व्यापार और उद्योग मंत्रियों की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए गोयल ने कहा कि बदले हुए FDI नियमों का मकसद हथकरघा, हस्तशिल्प, कपड़ा, जूते-चप्पल और खाने-पीने की चीज़ों जैसे उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ज़रिए बड़े घरेलू और वैश्विक बाज़ारों तक पहुँचाना है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "हमने हाल ही में FDI नियमों में बदलाव किया है ताकि हथकरघा, हस्तशिल्प, कपड़ा, जूते-चप्पल और आम तौर पर ऑनलाइन खरीदे जाने वाले खाने-पीने के सामान जैसे उत्पादों के लिए बड़े पैमाने पर ई-कॉमर्स को आसान बनाया जा सके। इन सुधारों से हमारे किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यवसायों को बाज़ार तक बेहतर पहुँच मिलेगी और उन्हें फ़ायदा होगा।"

उन्होंने कहा कि भारत ई-कॉमर्स का इस्तेमाल एक मज़बूत प्लेटफॉर्म के तौर पर करना चाहता है ताकि छोटे उद्यमों और पारंपरिक कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों तक पहुँचाया जा सके।

गोयल की ये बातें ब्रिक्स देशों के व्यापार और उद्योग मंत्रियों की बैठक के बाद सामने आईं, जिसमें सदस्य देशों ने व्यापार, निवेश, डिजिटल कॉमर्स, औद्योगिक सहयोग और MSME के ​​लिए फ़ाइनेंसिंग को मज़बूत करने पर चर्चा की।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई उद्योग मंत्रियों की बैठक में निवेश को बढ़ावा देने और नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए रोज़गार पैदा करने पर ज़ोर दिया गया।

उन्होंने कहा, "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए नई नौकरियाँ और आर्थिक मौके पैदा करने पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही, इस बात पर भी बात हुई कि ये इनोवेशन कैसे ब्रिक्स देशों में औद्योगिक और आर्थिक विकास को तेज़ी दे सकते हैं।"

शुक्रवार को हुई वाणिज्य मंत्रियों की बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को मज़बूत करने, MSME के ​​लिए फ़ाइनेंसिंग की सुविधा बेहतर करने और सीमा-पार व्यापार की प्रक्रियाओं को आसान बनाने के उपायों पर भी चर्चा हुई।

गोयल के मुताबिक, मंत्रियों ने द्विपक्षीय व्यापार, खासकर आयात और निर्यात को बढ़ाने पर चर्चा की, साथ ही बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के ज़रिए छोटे व्यवसायों के लिए पर्याप्त फ़ाइनेंसिंग सुनिश्चित करने पर भी बात की।

उन्होंने कहा कि बैठक में डिजिटल टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अपनाने पर भी ज़ोर दिया गया ताकि व्यापार की प्रक्रियाओं को पेपरलेस बनाया जा सके, कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके और रेगुलेटरी सिस्टम को आसान बनाया जा सके।

ये चर्चाएँ ब्रिक्स समूह के भीतर आर्थिक सहयोग को गहरा करने और व्यापार, निवेश और डिजिटल बदलाव के ज़रिए छोटे व्यवसायों के लिए मौके बढ़ाने की भारत की व्यापक कोशिशों का हिस्सा हैं।