BJP ने राजस्थान चुनाव जीतने के लिए बनाया माइक्रो मैनेजमेंट प्लान, समर्थकों को बूथ तक लाने की रणनीति

राजस्थान सामूहिक नेतृत्व के तहत चुनाव में उतरने का फैसला करने के बाद, भाजपा नेतृत्व ने राजस्थान में हर कीमत पर जीत हासिल करने के लिए माइक्रो-मैनेजमेंट पर जोर दिया है। इस रणनीति के तहत राज्य को सात जोन में बांटा गया है और इसमें शामिल 44 जिलों की जिम्मेदारी 44 नेताओं को दी गई है. खास बात यह है कि प्रभारी तय करने में नेतृत्व ने जिले के सामाजिक समीकरण का खास ख्याल रखा है. नियुक्त किये गये सभी प्रभारी राज्य के बाहर के हैं. इन नेताओं को अपने जिलों की विधानसभा सीटों के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्हें स्थानीय स्तर पर मुद्दे तय करने, उम्मीदवारों की मदद करने, सीटवार स्थिति की जानकारी नेतृत्व को देने और केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रमों के समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी ने सभी सात जोन के लिए प्रभारी और संयुक्त प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं.

समर्थकों को बूथ तक लाने की रणनीति

प्रभारियों को बूथ प्रभारियों के सीधे संपर्क में रहने को कहा गया है. उनसे उनके समर्थक मतदाताओं के बारे में पूछें. मतदान के दिन समर्थक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक हर हाल में पहुंचाना सुनिश्चित करें। पार्टी नेतृत्व का मानना ​​है कि कई सीटों पर बेहद करीबी मुकाबला होगा. ऐसे में अगर सफलता से पहले समर्थक वोटरों को बूथ पर लाया जाए तो कांटे का मुकाबला पार्टी के पक्ष में होगा. पार्टी पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपने सभी सांसदों, विधायकों, पार्टी के केंद्रीय और राज्य स्तर के पदाधिकारियों की भूमिका तय करेगी. इसके लिए अलग से मंथन चल रहा है.

सामाजिक समीकरण पर ध्यान

प्रभारी स्थानीय राजनीति में न पड़ें, इसलिए राज्य के बाहर के नेताओं को ही यह जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा जिले में जो बिरादरी अधिक प्रभावशाली है, उसका प्रभारी नियुक्त किया गया है। उदाहरण के लिए, प्रवेश वर्मा, ओमप्रकाश धनखड़ और सुनील जाखड़ जाट बिरादरी के प्रभाव वाले जोधपुर देहात, झुंझुनू और सीकर के प्रभारी थे, रमेश बिधूड़ी, कृष्णपाल गुर्जर गुर्जर प्रभाव वाले टोंक और सवाई माधोपुर के प्रभारी थे, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह थे। राजपूत-प्रभावित जयपुर शहर का प्रभार दिया गया है।

बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अब 1 अक्टूबर को

भाजपा ने शुक्रवार को कहा कि उसकी केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की दो दिवसीय बैठक अब एक अक्टूबर को होगी। पहले तय कार्यक्रम के मुताबिक यह दो दिवसीय बैठक 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को होनी थी. पार्टी सूत्रों के मुताबिक सीईसी की बैठक अब एक ही दिन होगी. बैठक में बीजेपी पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अहम फैसले ले सकती है.