राजस्थान

Bikaner : अमित शाह का सख्त निर्देश, सीमा से 15 किमी भीतर अवैध निर्माण हटाने का आदेश

Kavita2
27 May 2026 3:02 PM IST
Bikaner : अमित शाह का सख्त निर्देश, सीमा से 15 किमी भीतर अवैध निर्माण हटाने का आदेश
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Rajasthan राजस्थान: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राजस्थान के बीकानेर में आयोजित एक सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सख्त रुख अपनाया। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को देश की सीमाओं के पास हो रहे गैर-कानूनी निर्माण पर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति लागू करने के स्पष्ट निर्देश दिए।

बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा सीमा से जुड़े पांच जिलों—बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और फलोदी—के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे।

सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्री ने सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की और वहां मौजूद संवेदनशील परिस्थितियों पर चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से यह निर्देश दिया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से 0 से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अमित शाह ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि ऐसे सभी अवैध ढांचे, जो सीमा सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, उन्हें तुरंत चिन्हित कर हटाया जाए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी।

बैठक में सीमा पार से होने वाली गतिविधियों, तस्करी, घुसपैठ और अन्य सुरक्षा चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। गृह मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके।

उन्होंने यह भी जोर दिया कि विकास कार्यों के साथ-साथ सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए और स्थानीय प्रशासन को नियमित रूप से निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए।

राज्य सरकार के अधिकारियों ने बैठक में सीमा क्षेत्रों में चल रहे सुरक्षा उपायों और निगरानी व्यवस्था की जानकारी दी। साथ ही, सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे और सुरक्षा संसाधनों को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई।

गृह मंत्रालय के इस निर्देश को सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अधिकारियों को अब इन निर्देशों के अनुपालन की प्रक्रिया तेज करने के लिए कहा गया है।

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