राजस्थान के पेपरलीक कानून में हुआ बड़ा बदलाव

राजस्थान: राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक को रोकने के लिए पहले से बने कानून को और सख्त कर दिया गया है. विधेयक के नए प्रावधानों के मुताबिक अब पेपर लीक मामले में पकड़े जाने पर उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है. वहीं जुर्माना भी बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है. नए बिल में ये हैं प्रावधान संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने शुक्रवार को विधानसभा में राजस्थान सार्वजनिक भर्ती परीक्षा संशोधन विधेयक 2023 पेश किया. आपको बता दें कि इससे पहले इसी साल 5 अप्रैल को सरकार ने नकल विरोधी कानून पारित किया था. बिल में कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं. पेपर लीक और नकल का दोषी पाए जाने पर न्यूनतम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। अपराध साबित होने पर न्यूनतम 10 लाख रुपये और अधिकतम 10 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जुर्माना न देने पर 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

राज्य की स्थिति को देखते हुए इसमें संशोधन किया गया है.

चर्चा के दौरान शांति धारीवाल ने कहा कि यह पेपर लीक कानून अन्य राज्यों से ज्यादा सख्त है. झारखंड-गुजरात में इस तरह के कानून के तहत 3-3 साल की सजा का प्रावधान है. राज्य के हालात को देखते हुए कानून में संशोधन किया गया है. नए कानून में परीक्षा खर्च की कुर्की और जब्ती का प्रावधान है। यह छोटी सी चीज़ आपके जोड़ों को ठीक कर देगी! उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं. वहीं, विधानसभा में बिल पास होने के बाद राजस्थान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि यह हमारे संघर्षों की जीत है. इस कानून को लेकर सीएम के साथ पहले ही सहमति बन चुकी थी.