भरतपुर: भारतीय सरसों तेल उत्पादक संघ के अध्यक्ष बाबूलाल डाटा और मंत्री कृष्ण कुमार अग्रवाल ने जयपुर में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर सरसों पर किसान कल्याण कर वापस लेने और मंडी टैक्स अधिकतम 50 पैसे तक बढ़ाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि अगर हमारे उद्योगों में सरसों राज्य के बाहर से लाई जाती है तो उस पर कोई मंडी टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए. उनका कहना है कि आधे से ज्यादा सरसों पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जा रही है.
राज्य के बाहर से सरसों के आयात पर उद्योगों पर कोई मंडी टैक्स नहीं है। यहां अभी सरसों पर एक फीसदी मंडी टैक्स और 50 पैसे किसान कल्याण टैक्स लगता है. इसके साथ ही अगर हम दूसरे राज्यों से सरसों लाते हैं तो हमें एक फीसदी मंडी टैक्स और 50 पैसे किसान कल्याण टैक्स देना पड़ता है. इससे हमारी सरसों प्रदेश से बाहर जा रही है। सबसे बड़ा नुकसान 5 फीसदी जीएसटी का है, जो भी सरसों बाहर जा रही है उस पर राज्य को जीएसटी नहीं मिल रहा है.
