Bhajan Lal Sharma ने नीति आयोग की बैठक में विकसित राजस्थान 2047 का रोडमैप प्रस्तुत किया

New Delhi नई दिल्ली: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शनिवार को नीति आयोग की बैठक में भाग लिया , जहाँ उन्होंने 'विकसित राजस्थान @2047' के लिए रोडमैप प्रस्तुत किया । उन्होंने 2024-25 के लिए राज्य सरकार के 10 प्रमुख संकल्पों को रेखांकित किया, जिसमें अगले पाँच वर्षों में राजस्थान को 350 बिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 9वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में हुई। बैठक में शर्मा ने विकसित राजस्थान @2047 को प्राप्त करने के लिए 2024-25 के बजट में अपनाए गए 10 संकल्पों पर प्रकाश डाला। इनमें पाँच वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ाना, बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना, शहरी और ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाना, मानव संसाधन को बढ़ाना, किसानों को सशक्त बनाना, एमएसएमई को बढ़ावा देना, विरासत का संरक्षण करना, सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और सुशासन प्राप्त करना शामिल है।

शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान @2047 की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने पिछले सात माह में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें 2,750 किलोमीटर लंबाई के नौ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण, राज्य के हर जिले में मातृ वन का निर्माण, किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करना तथा इस अवधि में 20,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना शामिल है। बैठक के दौरान शर्मा ने राज्य में विकासोन्मुखी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी तथा केन्द्र सरकार से आवश्यक सहयोग मांगा।

उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता संभालते ही बिजली के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण एवं निर्णायक कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि एनटीपीसी, एनटीपीसी ग्रीन, कोल इंडिया, एनएलसी एवं आरईसी जैसे केन्द्रीय उपक्रमों के साथ 1 लाख 50 हजार करोड़ रुपए के एमओयू किए गए हैं, जिसके तहत 32 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा, जो राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने पीएम कुसुम योजना के तहत 2950 मेगावाट की सौर परियोजना के लिए भूमि आवंटित की है तथा 4386 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए एलओआई जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त पीएम सूर्य घर योजना के तहत चार लाख पंजीकरण किए गए हैं, जिसमें एक लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। स्कूली शिक्षा को बढ़ाने के लिए सीएम शर्मा ने कहा कि सरकार ने 134 सरकारी स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में प्राथमिक कक्षाएं शुरू की हैं।

उन्होंने केन्द्र से राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के लिए 72937 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई लागत को स्वीकृत करने का भी अनुरोध किया, ताकि इसे शीघ्र पूरा किया जा सके। राजस्थान के विकास में पर्यटन की भूमिका पर जोर देते हुए शर्मा ने धार्मिक स्थलों के विकास में केंद्रीय सहयोग का आह्वान किया और ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरोसा दिलाया कि राजस्थान विकसित राज्य बनने के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। इस वर्ष की नीति आयोग की बैठक की थीम 'विकसित भारत@2047' भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर केंद्रित है, जिसमें विकसित भारत@2047 पर विजन दस्तावेज के लिए दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा की जाएगी। (एएनआई)