भजनलाल सरकार का शिक्षा पर मेगा प्लान, 12,500 करोड़ से बदलेगी सरकारी स्कूलों की तस्वीर

जयपुर: राजस्थान में सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने के लिए राज्य सरकार ने अब तक किए गए कामों के साथ भविष्य की योजनाओं का विस्तृत खाका सामने रखा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शिक्षा विभाग में नियुक्तियों, पदोन्नतियों और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को लेकर कई स्तरों पर काम किए जाने की जानकारी दी गई है। सरकार के मुताबिक 15 दिसंबर 2023 से अब तक 48,465 नई नियुक्तियां और 66,047 पदोन्नतियां की जा चुकी हैं। विद्यालयों में 19 हजार सहायक कर्मचारियों की पदस्थापना भी की गई है।
सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के इस प्रयास में सबसे महत्वपूर्ण पहल प्रदेश के सभी 41 जिलों के लिए तैयार किया गया तीन वर्षीय रोडमैप है। तकनीकी सर्वे के आधार पर तैयार इस योजना का अनुमानित बजट करीब 12,500 करोड़ रुपये रखा गया है। इसका उद्देश्य स्कूलों में कमरों की कमी, जर्जर भवनों, मरम्मत और अन्य जरूरी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को दूर करना है।
योजना के तहत 3,587 नए विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए लगभग 2,487.75 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अलावा 83,783 नए कक्षा-कक्ष बनाने पर 8,378.30 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। प्रदेश के 22,589 विद्यालयों में बड़े मरम्मत कार्यों के लिए 1,129.45 करोड़ रुपये और 13,616 नए शौचालय परिसरों के लिए 340.40 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
शिक्षा विभाग में नियुक्तियों और पदोन्नतियों का बड़ा आंकड़ा
स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने नियुक्तियों के साथ पदोन्नति प्रक्रिया को भी गति देने का दावा किया है। अब तक 48,465 नई नियुक्तियां की गई हैं। वहीं 66,047 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। सरकार के अनुसार यह आंकड़ा पूर्ववर्ती सरकार के पूरे कार्यकाल में हुई 58,339 पदोन्नतियों से अधिक है।
विद्यालयों में 19 हजार सहायक कर्मचारियों की पदस्थापना के साथ अनुकंपा नियुक्तियों के लंबित मामलों को भी निपटाया गया है। पिछले दो महीनों में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ सहायक और सहायक कर्मचारी संवर्ग के 83 प्रकरणों का निस्तारण कर नियुक्तियां दी गई हैं।
नामांकन में गिरावट का रुझान बदला
सरकार के सामने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती रही है। कोविड के बाद लगातार घट रहे नामांकन के बीच अब इसमें सुधार का दावा किया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या करीब 72.50 लाख से बढ़कर 73 लाख हो गई है।
नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत एक अप्रैल से की गई। विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े, इसके लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम मार्च के अंतिम सप्ताह में घोषित किए गए।
इस वर्ष 10वीं का परीक्षा परिणाम 94 प्रतिशत से अधिक रहा। 12वीं विज्ञान और कला वर्ग में 97.5 प्रतिशत तथा वाणिज्य वर्ग में 93.5 प्रतिशत विद्यार्थी सफल रहे। कक्षा 10वीं में 23 प्रतिशत से अधिक बालिकाओं और 20 प्रतिशत से अधिक बालकों ने 75 प्रतिशत से ज्यादा अंक हासिल किए।
अब स्कूलों में तकनीक से पढ़ाई को मिलेगी मजबूती
सरकारी विद्यालयों को आधुनिक शिक्षा संसाधनों से लैस करने के लिए डिजिटल शिक्षा पर करीब 1,087 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत 107 करोड़ रुपये की लागत से 9,000 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। करीब 100 करोड़ रुपये खर्च कर 80 हजार टैबलेट उपलब्ध कराने की योजना है। वहीं 880 करोड़ रुपये की लागत से 7,000 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है।
मेधावी विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए 88,724 इंटरनेट कनेक्शन सहित निःशुल्क टैबलेट उपलब्ध कराए जाने की जानकारी भी सरकार ने दी है। इससे विद्यार्थियों को तकनीक आधारित अध्ययन सामग्री तक पहुंच उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
बालिकाओं और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर फोकस
शिक्षा के अवसरों को अधिक सुलभ बनाने के लिए बालिका शिक्षा से जुड़ी योजनाओं पर भी काम किया गया है। अब तक 13,85,373 से अधिक साइकिलें वितरित की जा चुकी हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 116 खुले व्यायाम स्थल, 455 स्मार्ट रसोई और 129 कपड़े धोने की मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं।
विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए फरवरी 2024 से अब तक 19,766 अंग एवं सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन प्रयासों से ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी।
निःशुल्क प्रवेश और किताबों की व्यवस्था
नए शैक्षणिक सत्र में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए 4.42 करोड़ पाठ्य-पुस्तकों का वितरण समय पर किए जाने का दावा किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों को 2,146.35 करोड़ रुपये का पुनर्भरण भी किया गया है।
सत्र 2025-26 में 2.37 लाख नवप्रवेशित विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया था। वहीं सत्र 2026-27 में 4.39 लाख नवप्रवेशित विद्यार्थियों को इस सुविधा से जोड़ने की कार्रवाई की गई है।
सरकारी स्कूलों के आधारभूत ढांचे पर अब तक 2,723 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाने की जानकारी दी गई है। इसमें 182.50 करोड़ रुपये की लागत से 179 विद्यालय भवनों का निर्माण और 757 करोड़ रुपये की लागत से 7,945 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण शामिल है।
सरकार की इन पहलों का वास्तविक असर आने वाले शैक्षणिक सत्रों में दिखाई देगा। नियुक्तियों से लेकर डिजिटल संसाधनों और नए भवनों तक तैयार की गई योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से राजस्थान की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।





