Baran: मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना करेगी पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत

Baran बारां । पशुपालन विभाग संयुक्त निदेशक हरिबल्लभ मीणा ने बताया कि पशु पालन को बढ़ावा देने और पशुपालकों की आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई है। जिसके तहत पशुओं का बीमा कराया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत पशुपालकों के दुधारु और भारवाहक पशुओं का निरूशुल्क बीमा करना है। दुधारु गाय, भैंस, ऊंट, भेड़ व बकरी जैसे पशुओं का एक वर्ष के लिए निःशुल्क बीमा होगा। उन्होंने बताया कि यह योजना न केवल पशुपालकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि पशुपालन व्यवसाय को भी प्रोत्साहन देगी। उन्होंने सभी पात्र पशुपालकों को समय पर आवेदन करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए अपने जन आधार कार्ड की सहायता से मोबाइल फोन में मंगला पशु बीमा योजना ऐप व नजदीकी ई मित्र से अपना निशुल्क पंजीयन करवा सकते हैं। जिले में पशुओं में कई प्रकार की बीमारियों से पशुओं की अकाल मौत हो जाती है। जिससे पशुपालक पर आर्थिक संकट उत्पन्न होता है।

आवश्यक दस्तावेज -

जन आधार, पहचान, निवास और आय प्रमाण-पत्र पशुपालन के लिए प्रयुक्त भूमि के कागजात, आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो, पशुओं की फोटो बैंक खाते का डिटेल, पासबुक की फोटोकॉपी मोबाइल नंबर (आधार से लिंक) हो।

मिलेंगे 40000 रुपए

पहले चरण में राज्य के 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाना है। इसलिए प्रदेश के 5-5 लाख दुधारू गाय/भैंस, 5-5 लाख भेड़/बकरी तथा 1 लाख ऊंटों का बीमा किया जाना प्रस्तावित है। बीमा एक वर्ष के लिए होगा और पशुपालक को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। योजना के तहत किसी भी प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना में पशु की मौत होने पर बीमा क्लेम मिलेगा। अधिकतम राशि 40000 देय होंगे।

ऐसे करें आवेदन

पशुपालक बीमा में नजदीकी मित्र या नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाकर योजना में आवेदन कर सकते हैं गोविंदगढ़ में पशुपालन विभाग की ओर से अब तक 300 से अधिक पशुओं का ऑनलाइन बीमा कर दिया है।

सहायता दी जाएगी

संयुक्त निदेशक मीणा का कहना है कि हमारी टीम लगातार घर-घर जाकर पशुपालकों को बीमा योजना के बारे में बता रही है। बीमा किया जा रहा है। पशुपालक नजदीकी ई मित्र, अपने मोबाइल फोन या नजदीकी पशु चिकित्सालय केंद्र में जाकर पशुओं का बीमा करवा सकते हैं। इस योजना से पशुओं की मौत हो जाने पर सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी।