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टावर लगाने और ओएफसी लगाने के शुल्क में भी तीन से पांच गुना तक की कमी की गई है।
जयपुर : नगर विकास एवं आवास विभाग ने हाईराइज मोबाइल टावर लगाने से पहले जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करने की बाध्यता शुक्रवार को हटा दी. इससे जनता मोबाइल टावर लगाने का विरोध या विरोध नहीं कर सकेगी।
सूत्रों ने बताया कि 5जी मोबाइल टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जनता से यह अधिकार छीन लिया है। दरअसल, मोबाइल ऑपरेटरों को संबंधित अथॉरिटी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। टावर लगाने से पहले सिर्फ अथॉरिटी को जानकारी देनी होगी।
नगर विकास विभाग ने शुक्रवार को अपना आदेश जारी कर गाइडलाइन में नए प्रावधान जोड़े। टावर लगाने और ओएफसी लगाने के शुल्क में भी तीन से पांच गुना तक की कमी की गई है।
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Neha Dani
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