न्यायाधीशों के बंगलों के सामने हो रहे बहुमंजिला निर्माणकार्य पर रोक

जयपुर: गांधी नगर स्थित हाईकोर्ट न्यायाधीशों के बंगलों के सामने हो रहे बहुमंजिला निर्माण पर हाईकोर्ट ने यथास्थिति के आदेश दिए हैं। जस्टिस गणेशराम मीणा की अदालत ने मामले में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए ऐसी बहुमंजिला इमारतों को मंजूरी देने पर सवाल उठाया। अदालत ने इस तरह के निर्माण से लोगों के पानी-बिज़ली व रोशनी पर आए संकट के साथ ही हाईकोर्ट न्यायाधीशों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। अदालत ने मामले में प्रसंज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का आदेश देते हुए इसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजा है।

कोर्ट ने ऐसे निर्माण से लोगों की पानी-बिजली और रोशनी को खतरे के साथ-साथ हाई कोर्ट के जजों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई. कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करने का निर्देश दिया और इसे मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया.

हाईकोर्ट प्रशासन को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश: कोर्ट ने हाई कोर्ट प्रशासन से इन इमारतों में जजों की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर रिपोर्ट तैयार करने को कहा है. मास्टर प्लान पर पारित आदेश के अनुपालन में बिना जोनिंग के बहुमंजिला इमारतों के निर्माण की मंजूरी पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत ने सवाल किया कि डार्क जोन की समस्या और हरित एवं पर्यावरणीय पहलुओं पर विचार किए बिना ऐसी इमारतों को मंजूरी कैसे दी जा रही है। एमसी मेहता के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि ज़ोनिंग के बिना कंक्रीट के जंगल बनाने की अनुमति देने से साग और मोर जैसे पक्षियों को खतरा पैदा हो रहा है।